आग दुर्घटनेची दखल घेत उच्च न्यायालयाचा नकार मुंबई : भांडुप येथील ‘सनराइज’ रुग्णालयाला अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. या रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत ११ करोना रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाल्याच्या घटनेची दखल घेत अशा स्थितीत रुग्णालय सुरू करण्यास तूर्त परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. आगीच्या दुर्घटनेत ११ करोनाबाधितांचा मृत्यू झाल्यानंतर निवासी दाखला रद्द करण्याच्या पालिकेच्या कारवाईविरोधात रुग्णालय प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच रुग्णालय सुरू करण्याची आणि करोनाबाधितांवर उपचार करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी गेल्या महिन्यात रुग्णालयाला लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर आणि त्यात ११ करोनाबाधितांचा मृत्यू झाल्यानंतर पालिकेने रुग्णालयाला दिलेला तात्पुरता निवासी दाखला रद्द केला. संपूर्ण मॉलचा वीजपुरवठाही खंडित करण्यात आला आहे. मॉलकडे अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्रही नाही. मॉलचे मालक आणि संचालकांसह संबंधितांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल असून संपूर्ण इमारत बंद करण्यात आली आहे, असे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेत या रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत ११ करोना रुग्णांचा मृत्यू झाल्याबाबत न्यायालयाने रुग्णालय प्रशासनाकडे विचारणा केली. त्यावर रुग्णालयाला नाही तर मॉलला आग लागली होती. तसेच ११ रुग्णांचा होरपळून नाही, तर गुदमरून मृत्यू झाल्याचा आणि या घटनेला रुग्णालय जबाबदार नसल्याचा दावा रुग्णालयातर्फे अ‍ॅड्. आबाद पोंडा यांनी केला. मात्र आगीच्या घटनेत ११ करोना रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे सत्य नाकारता येणार नाही, असे नमूद करत रुग्णालय सुरू करण्यास तूर्त परवानगी देणारा आदेश आम्ही देणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी जून महिन्यात ठेवली.
