२०१९ पासूनचे थकीत वेतन देण्याचे आदेश मुंबई : गडचिरोली येथील नक्षली भागात सेवा बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या राज्य राखीव पोलीस दलाच्या (एसआरपीएफ) हेड कॉन्स्टेबलच्या कुटुंबाला उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलासा दिला. २०१९ पासूनचे वेतन व अन्य लाभांची थकबाकी या कु टुंबाला दोन आठवडय़ांत देण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. गृहविभागाच्या आदेशानंतर या जवानाच्या कुटुंबीयांना वेतनाची रक्कम देणे बंद करण्यात आले होते. गणेश चव्हाण हे जुलै २००९ मध्ये गडचिरोली येथील नक्षली भागात सेवा बजावताना मृत्युमुखी पडले होते. त्यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांना मिळणारे मासिक वेतन व अन्य लाभ २०१९ पर्यंत त्यांच्या कुटुंबाला देण्यात येत होते. त्यातूनच या कुटुंबाचे घर चालत होते. हे वेतन देणे बंद करण्यात आल्याने चव्हाण यांच्या पत्नीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती के.के. तातेड आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेत चव्हाण कुटुंबाला दिलासा दिला. राज्य सरकारच्या नोव्हेंबर २००८ च्या शासननिर्णयामुळे ‘एसआरपीएफ’तर्फे चव्हाण कुटुंबीयांना वेतन दिले जात होते. परंतु चव्हाण कु टुंबाचे वेतन आणि अन्य लाभ कायम ठेवण्याचा पोलीस महासंचालक कार्यालयाचा प्रस्ताव गृहविभागाने जुलै २०१९ मध्ये फेटाळला. वाहन चालकाच्या चुकीमुळे चव्हाण यांच्या गाडीला अपघात झाल्याचे निष्कर्ष कनिष्ठ न्यायालयाने नोंदवत चालकाला दोषी ठरवले. त्याचा आधार घेत हा प्रस्ताव फे टाळला होता.
