News Flash

एखादे झाड कापले तरी नुकसान कायमस्वरुपी!

२५ पेक्षा कमी झाडे तोडण्याची परवानगी मागणारे ४९ प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले,

( संग्रहीत छायाचित्र )

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

मुंबई : वृक्षतोडीबाबत पालिका आयुक्तांना देण्यात आलेले अधिकार हे कुठल्याही अटी-शर्तीशिवाय सरसकट बहाल करण्यात आलेले आहेत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. एवढेच नव्हे, तर झाडांच्या संख्येचे वर्गीकरण करणे उचित होणार नाही, असे स्पष्ट करताना एक झाड कापले जावो वा अनेक झाडे त्याने जे नुकसान होईल ते कायमस्वरूपी असेल, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वृक्ष (शहरी परिसर) संरक्षण आणि संवर्धन कायद्यानुसार, २५ हून कमी झाडे तोडायची असतील तर पालिका आयुक्तांना त्याबाबत परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, तर त्याहून अधिक झाडे तोडायची असल्यास प्रकरण परवानगीसाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाते. मात्र जानेवारी महिन्यात २५ पेक्षा कमी झाडे तोडण्याची परवानगी मागणारे ४९ प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले, असा दावा करत कायद्यातील या तरतुदींचा गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप करत झोरू भथेना यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत कायद्यातील दुरूस्तीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. ठाणेस्थित रोहित जोशी यांनीही याच दुरूस्तीला आव्हान दिले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 21, 2018 5:18 am

Web Title: bombay high court restored tree cutting rights to bmc commissioners
Next Stories
1 आर्थिक दुर्बल घटकांना वैद्यकीय शिक्षणशुल्काचा ५० टक्के परतावा
2 अर्थसाक्षर वर्गाला संघाशी जोडण्याचे प्रयत्न
3 पेट्रोल-डिझेलचा उच्चांकी भडका
Just Now!
X