मुंबईतील २६/११च्या हल्ल्यादरम्यान कौतुकास्पद कामगिरी बजावणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या बॉम्बशोधक आणि नाशक पथकाला (बीडीडीएस) शौर्यपदकाने गौरविण्याबाबत राज्य सरकारने पाठविलेला प्रस्ताव विचारात का घेतला नाही, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. या हल्ल्यात हुतात्मा झालेले तीन वरिष्ठ अधिकारी तसेच अजमल कसाबच्या अटकेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे तुकाराम ओंबळे यांना ‘अशोकचक्रा’ने सन्मानित करण्यात आले. तर त्यांच्या कुटुंबियांना पेट्रोलपंप देण्यात आले. परंतु या हल्ल्यादरम्यान दहशतवाद्यांचा सामना करताना धारातीर्थी पडलेले शशांक शिंदे आणि अन्य पोलिसांनाही अशोकचक्राने गौरविण्याचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पेट्रोल पंप देण्याचा विचार करण्यात आला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच या हल्ल्यात मुंबई पोलिसांच्या बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकानेही जीवाची पर्वा न करता अतुलनीय कामगिरी केली आहे. त्यांनाही शौर्य पदकाने गौरविण्यात यावे आणि तसे आदेश न्यायालयाने देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मात्र ‘अशोकचक्र’ कुणाला बहाल करायचे याचा निर्णय केंद्र सरकार घेत असून राज्य सरकारचा त्यात काहीही सहभाग नसल्याचे याआधीच प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले आहे. ‘बीडीडीएस’च्या पथकाला गौरविण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र तो फेटाळण्यात आल्याची माहिती मागील सुनावणीच्या वेळेस राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांला केले होते. त्यानुसार याचिकेत दुरुस्ती केल्यानंतर सोमवारी याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.
