माझगाव न्यायालय इमारतीच्या निधीसाठी उच्च न्यायालयाचा इशारा मुंबईजवळ अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्यासाठी तुमच्याकडे १९०० कोटी रुपयांचा निधी आहे. पण, माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसाठी मंजूर झालेले ३७५ कोटी रुपये तुमच्याकडे नाहीत. राज्य सरकारची भूमिका अशीच असेल तर शिवस्मारकाला स्थगिती देऊ, असा शब्दात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकारला फटकारले. माझगाव न्यायालयाची इमारत नव्याने बांधण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी ३७५ कोटी मंजूरही करण्यात आले आहेत. परंतु, हा निधी देण्यात सरकारकडून टाळाटाळ होत आहे. याच्याविरोधात माझगाव बार असोसिएशनच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसाठी मंजूर झालेला निधी उपलब्ध करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने धारेवर धरले. माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीचे दुरुस्तीचे काम सुरू असताना एका न्यायालयाच्या इमारतीमधील स्लॅब कोसळला होता. त्यानंतर २०१४ मध्ये ६० खोल्यांच्या पुनर्विकासासाठी ३७५ कोटी रुपये सरकारने मंजूर केले होते. मात्र, ही रक्कम १०-१० कोटी अशा टप्प्याटप्प्याने दिली जात आहे. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार असेल तर ३७५ कोटी रुपये मिळण्यास किती वर्षे लागणार आणि इमारतीचे बांधकाम कधी पूर्ण होणार, असा सवाल न्यायालयाने केला.निधीच नसल्याचे कारण सरकारकडून दिले जात आहे. स्मारकासाठी तुमच्याकडे एवढा मोठा निधी आहे, मग न्यायालयासाठी तुमच्याकडे निधी नाही का, असे असेल तर शिव स्मारकास स्थगिती देऊ, असा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला. उर्वरित रक्कम कधीपर्यंत देण्यात येईल हे स्पष्ट करा, असेही न्यायालयाने सांगितले.
