News Flash

नीरव मोदीच्या बंगल्यावर कारवाई का नाही?

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या दाव्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य आणि संताप व्यक्त केला.

नीरव मोदीचा बंगला

उच्च न्यायालयाचा रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्न

मुंबई : रायगड जिल्ह्य़ामध्ये सागरी किनारा नियंत्रण कायदा लागू करण्यापूर्वी पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याचा अलिबाग येथील बंगला बांधण्यात आला होता. त्यामुळे या बंगल्याचे बांधकाम बेकायदा म्हणून त्यावरकारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्याच कारणास्तव २०११ साली बंगल्याचे बांधकाम नियमित करण्यात आल्याचा दावा रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या दाव्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य आणि संताप व्यक्त केला. तसेच आपला हा दावा सिद्ध करणारा पुरावा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे का, कशाच्या आधारे त्यांनी मोदीच्या बंगल्याबाबतचा हा निष्कर्ष काढलेला आहे, असा सवाल करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरच न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एवढय़ावरच न थांबता जिल्हाधिकाऱ्यांसह स्थानिक पातळीवरील अन्य अधिकाऱ्यांची या प्रकरणातील भूमिका ही संशयास्पद भासत असल्याचे नमूद करताना या सगळ्यांची महसूल सचिवांतर्फे चौकशी करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले. त्याबाबत गुरुवारी आदेश देण्यात येणार आहेत.

मोदी याच्यासह सिनेजगतातील तारे, उद्योगपती, वरिष्ठ वकील यांनी अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या परिसरात पर्यावरण कायदा धाब्यावर बसवून खासगी बंगले उभे केले असून आठ वर्षांपूर्वी या बंगल्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र आठ वर्षे उलटूनही या बंगल्यांवर अद्यापपर्यंत कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल करत त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्याला मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. एवढेच नव्हे, तर या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक वाटला नाही, तर त्यांच्यावर आवश्यक ती कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.

या पाश्र्वभूमीवर रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सुनावणी झाली त्या वेळी रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार बेकायदा असल्याचा आरोप करण्यात आलेल्या १५९ बंगल्यांबाबत निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र सागरकिनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पाठवला होता. त्यातील १२ बंगल्यांवर कारवाई करण्यात आली, तर उर्वरित बंगल्यांच्या जागेबाबतच्या कागदपत्रांची छाननी सुरू असून मोदी याच्या बंगल्याचे काम मात्र कुठल्याही नियमांचे उल्लंघन करून केलेले नसल्याचे उघड झाल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या दाव्याबाबत आश्चर्य तसेच संताप व्यक्त केला. मोदी याचा बंगला १९८६ पूर्वी बांधण्यात आला होता हा दावा कशाच्या आधारे केला जात आहे? त्याचा काही पुरावा आहे का? असा प्रश्न यावेळी न्यायालयाने केला.

..म्हणून कारवाई नाही

मोदी याच्या बंगल्याचे बांधकाम १९८६ पूर्वी म्हणजेच सागरीकिनारा नियंत्रण कायदा वा नियम रायगड जिल्ह्य़ाला लागू करण्यापूर्वी करण्यात आले होते. त्यामुळे या बंगल्याचे काम बेकायदा म्हणता येऊ शकत नाही, असा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्याच वेळी सीबीआयने सध्या मोदी याच्या बंगल्यावर जप्ती आणल्याने त्यावर कारवाई करणेही शक्य नसल्याचा अजब दावाही त्यांनी केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 15, 2018 3:59 am

Web Title: bombay high court slam maharashtra officials for inaction on nirav modi bungalow
Next Stories
1 मागासवर्गीय भूमिहीनांना मोफत जमीन
2 वाळूज औद्योगिक क्षेत्र हिंसाचारातील आरोपींमध्ये रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश
3 मराठवाडय़ावर गडद दुष्काळछाया !
Just Now!
X