15 August 2018

News Flash

गच्ची रहिवाशांच्या हक्काची!

इमारतीची गच्चीही इमारतीत राहणाऱ्या सगळ्या सदस्यांची हक्काची जागा असते,

( संग्रहीत छायाचित्र )

गच्चीवरील रेस्तराँच्या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा;  पालिकेच्या धोरणावर प्रश्न

इमारतीची गच्ची ही त्या इमारतीत राहणाऱ्या सर्व सदस्यांची हक्काची जागा असते. त्यावर त्या सगळय़ांचा अधिकार आहे. असे असताना कोणत्याही एका व्यक्तीला इमातीच्या गच्चीवर हॉटेल, रेस्तराँ वा पब चालवण्यास परवानगी कशी काय दिली जाऊ शकते, असा सवाल करत याच मुद्दय़ावरून उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. मुंबईतील इमारतींच्या गच्चीवर रेस्तराँ चालवण्याची परवानगी देणाऱ्या पालिकेच्या प्रस्तावित धोरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने हे धोरण सादर करण्याचे आदेशही पालिकेला दिले.

कमला मिलमधील ‘वन अबव्ह’ तसेच ‘मोजो बिस्त्रो’ या पबना आग लागून त्यात १४ जण मृत्युमुखी पडले होते. या घटनेची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारने पालिका आयुक्तांना दिले होते. पालिका आयुक्तांच्या चौकशीचा अहवाल सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार या दोन्ही पब हे इमारतीच्या गच्चीवर होते, या मुद्दय़ावर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवले. तसेच इमारतीच्या गच्चीवरील हॉटेलबाबतच काही धोरण आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने पालिकेकडे केली. त्यावर याबाबतच्या प्रस्तावित धोरणाबाबत पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे अशा हॉटेल्स, रेस्तराँ वा पबना परवाना दिला जात नसल्याचा दावाही करण्यात आला. या उत्तराने संतापलेल्या न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. धोरणाबाबत पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर एकीकडे माहिती उपलब्ध केली जाते आणि दुसरीकडे येथे असे काहीच नसल्याचा दावा केला जातो, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. शिवाय इमारतीच्या गच्चीवर हॉटेल, रेस्तराँ वा पबला परवानगी देणारे धोरणच जर अद्याप अंमलात नसेल तर या दोन पबना परवानगी कशी काय दिली गेली, असा सवाल न्यायालयाने केला.

इमारतीची गच्चीही इमारतीत राहणाऱ्या सगळ्या सदस्यांची हक्काची जागा असते, त्यावर त्या सगळ्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळेच कोणत्याही व्यक्तीला इमारतीच्या गच्चीवर हॉटेल, रेस्तराँ वा पब चालवण्यास परवाना दिलाच कसा जाऊ शकतो, याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. या दोन्ही पबना दिलेल्या परवान्यांचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

हुक्का पार्लरचं नियमन कोणाद्वारे केले जाते, असा सवालही न्यायालयाने केला. त्यावर हुक्का पार्लरला आमच्याकडून परवाना दिला गेलेला नाही, असा दावा पालिकेतर्फे करण्यात आला. तसेच हा मुद्दा केंद्राच्या अखत्यारीतील आहे. तरीही पोलीस आणि आम्ही कारवाई करतोय, असा दावाही पालिकेने केला.

न्यायालय म्हणते..

* कमला मिलमधील घटनेच्या निमित्ताने पालिका आणि सरकारला सुधारण्याची संधी मिळालेली आहे. त्यामुळेच या संधीचा योग्य तो उपयोग करून व्यवस्थेत सुधारणा करा.

* हॉटेल, रेस्तराँ आणि पबला परवाना देऊन न थांबता तेथील कामकाज नियमांनुसार होत आहे की नाही यावर देखरेख करा.

* मुंबई हे राज्यासारखे आहे. त्यामुळे तुम्हाला शक्य नसेल तर पालिका आणि सरकारने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एकत्रितपणे स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी.

* केवळ कमला मिलच नव्हे, तर वर्षभरात किती ठिकाणी आगी लागल्या त्यांचा सर्वसमावेशक अभ्यास करा. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे परवाने थेट रद्द करा.

First Published on February 13, 2018 2:37 am

Web Title: bombay high court slams bmc over rooftop restaurants policy