सरकारी जमीन नावावर करण्यावरून न्यायालयाने सुनावले मुंबई : फाळणीनंतर पाकिस्तानातून आलेल्या आणि गुरू तेगबहादूर नगर (जीटीबी नगर) येथे स्थायिक झालेल्या निर्वासितांच्या वारसांना ते मूळ निर्वासितांचे कायदेशीर वारस आहेत हे सिद्ध करावे लागणार आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या या निर्वासितांचे पुनर्वसन करण्याऐवजी सरकारी जागा त्यांच्या नावे करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. सरकारी मालकीची जागा अशी बहाल करण्याबाबत सरकार उदार असू शकते आम्ही नाही, असे खडे बोल सुनावत रहिवाशांना ते निर्वासित असल्याचे सिद्ध करावे लागेल, असे न्यायालयाने बजावले आहे. या परिसरात एकूण २५ निर्वासितांच्या इमारती असून त्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर भारतात आलेल्या निर्वासितांपैकी काही निर्वासित जीटीबी नगर येथे स्थायिक झाले. या निर्वासितांसाठी केंद्र सरकारने त्या वेळी १९ इमारती बांधून दिल्या. परंतु त्या कमी पडल्यामुळे नंतर राज्य सरकारने या निर्वासितांसाठी आणखी सहा इमारती बांधल्या. नंतर या सगळ्या इमारतींचा ताबा राज्य सरकारकडे आला. सरकारने कालांतराने या इमारतींच्या जागा तेथील निर्वासितांना दिल्या होत्या. त्या मोबदल्यात त्यांच्याकडून काही रक्कम आकारण्यात आली होती. काहींनी ही रक्कम सरकारला अदा केली, तर काहींनी ती दिली नाही. या इमारती मोडकळीस आल्याने आणि त्या रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा पालिकेने तेथील रहिवाशांना दिल्याने तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. काहींच्या मते या इमारती राहण्यायोग्य होत्या, तर काहींनी त्या राहण्यायोग्य नसल्याचे म्हटले होते. परंतु इमारतींची मालकी सरकारकडेच असल्याने त्यांचा पुनर्विकास शक्य नसल्याचेही सांगण्यात आले. न्यायालयाने या सगळ्या मुद्दय़ांबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवला होता. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या इमारती मालकी हक्काच्या केल्यास येथील रहिवाशांना त्याचा पुनर्विकास करणे शक्य होईल, असा अहवाल दिला होता. मात्र सरकारने या अहवालावर काहीच निर्णय घेतला नाही. परिणामी मोडकळीस आलेल्या या इमारतींचा प्रश्न अधांतरीच होता. दरम्यान, एका इमारतीच्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी या सगळ्यांबाबत न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत इमारती तर रिकाम्या कराव्याच लागतील, त्यामुळे पालिकेच्या नोटिसा रद्द करण्याचा प्रश्नच नाही, असे आधी प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी इमारतीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करणार की त्यांना नव्याने इमारती बांधून देणार? अशी विचारणा राज्य सरकारला केली होती. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी या निर्वासितांचे पुनर्वसन करू शकत नाही, परंतु त्यांना स्वत: इमारतीचा पुनर्विकास करता येईल यासाठी इमारतींची जागा त्यांच्या नावे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. लक्ष्मीकांत साटेलकर यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने मात्र या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली. या इमारतीतील सध्याचे रहिवासी मूळ निर्वासित वा त्यांचे कायदेशीर वारस आहेत की नाही हे माहीत नाही. बरेच लोक तेथे बेकायदा राहतात वा बऱ्याच लोकांनी घरे विकलेली आहेत. सरकारी जागा अशी सहज कुणाच्या मालकीची व्हावी ही आमची इच्छा नाही. त्यामुळे सरसकट सरकारी जमीन ‘त्या’ निर्वासितांच्या नावे करण्याबाबत सरकार उदार असले तरी आम्ही नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने सरकारला सुनावले. तसेच या रहिवाशांनी ते निर्वासित असल्याचे सिद्ध करावे, त्याबाबतची कागदपत्रे त्यांनी महसूल विभागाकडे सादर करावीत, सरकारनेही त्याची पडताळणी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
