राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्याबाबत तसेच जीर्ण इमारतींबाबत सरकार काही योजना वा मार्गदर्शक तत्त्वे आखणार का, अशी विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश दिले. मुंब्रा येथील इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर ‘कॉन्शस सिटिझन्स फोरम’ या संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. पी. व्ही. हरदास आणि न्या. रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने सरकारला तीन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच इमारती कोसळण्याच्या घटना सर्रास घडत असल्याने राज्य सरकारने आतातरी त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने पावले उचलावीत, असेही न्यायालयाने सुनावले. याचिकेत राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई पालिकांना अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने योजना वा मागदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सरकारच्या उदासीनतेमुळेच राज्यात सर्वत्र अनधिकृत बांधकामे सर्रास उभी राहत असल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला आहे. शिवाय जीर्ण झालेल्या इमारतींवरही राज्य सरकार वा पालिकेतर्फे काहीच कारवाई केली जात नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
