शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी यांना न्यायालयाचा कारवाईचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच नेते छगन भुजबळ, काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धक्का दिला. बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी २५ हजार रुपयांचा दंड भरा अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा न्यायालयाने या नेत्यांना दिला आहे. तसेच, प्रत्येक बेकायदा फलकामागे २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. भाजप मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, आमदार पराग अळवणी यांच्यासह १२ भाजप कार्यकर्त्यांना बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी न्यायालयाने दंड सुनावला होता. मात्र त्यानंतरही राजकीय पक्षाच्या नेते-कार्यकर्त्यांची बेकायदा फलकबाजी सर्रास सुरूच राहिल्याची बाब ‘सुस्वराज्य फाउंडेशन’ या संस्थेचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर न्यायालयाने ज्यांची छायाचित्रे व नावे झळकलेली आहेत त्यांची यादी पत्त्यासह सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायालयाला सादर करण्यात आलेल्या यादीत पवार, भुजबळ, राहुल गांधी, ठाकरे बंधू, मुलायम यादव, सचिन अहिर यांच्या नावांचा समावेश होता. या नेत्यांनी बेकायदा फलकबाजीसाठी एकतर २५ हजार रुपयांचा दंड भरावा अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जावे, असे न्यायालयाने सुनावले. शिवाय प्रत्येक फलकाबरोबरच त्यावर जितकी नावे वा छायाचित्रे असतील त्या सगळ्यांकडून दंड आकारला जाईल, असेही स्पष्ट केले. या नेत्यांना पुढील सुनावणीच्या वेळेस आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवसेनेलाही हिसका एन. एम. जोशी मार्गावरील मोनोरेलच्या खांबांवर शिवसेनेने २० बेकायदा फलकबाजी केल्याची बाब याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाला दाखवण्यात आली. त्यावर उद्धव यांनी पक्षकार्यकर्त्यांना बेकायदा फलकबाजी करू नका असे बजावले आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठी पक्षांतर्गत यंत्रणा कार्यान्वित आहे आणि ही फलके तातडीने काढण्यात येतील, असा दावा शिवसेनेकडून करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावत पक्षाने स्वत:च ही फलकबाजी करणाऱ्यांची नावे सादर करावी जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाई करता येऊ शकेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आळा बसण्याच्या दृष्टीने असे करणे महत्त्वाचे असून २० फलकांना प्रत्येकी २५ हजार दंडाची रक्कम गुणोत्तराने द्यावी लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले. ‘त्या’ पोलिसांवरही कारवाई चिता कॅम्प येथे रिपब्लिकन पक्षाचे बेकायदा फलक काढण्यासाठी गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिसांची नावे सादर करा, जेणेकरून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले जातील, असेही आदेश पालिकेला दिले. दंडाची रक्कम दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना न्यायालयाने सुनावलेल्या दंडानंतर शेलारांसह अळवणी, भाजपचे १२ कार्यकर्ते, सचिन गुंजाळ आणि एका व्यावसायिकाने शुक्रवारी दंडाचे धनादेश न्यायालयात सादर केले. त्यात शेलार यांनी बिनशर्त माफी मागताना भविष्यात बेकायदा फलकबाजी केली जाणार नाही, असे आश्वासन देताना १.९५ लाखांची दंडाची रक्कम जमा केली. तसेच ज्या कार्यकर्त्यांकडून यापुढे बेकायदा फलकबाजी केली जाईल त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. ज्या १२ भाजप कार्यकर्त्यांना न्यायालयाने २० हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता, त्या रकमेतील प्रत्येकी १० हजार शेलार यांना भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. शिवाय त्याच्या पदानुसार त्यांनी दंडाची रक्कम भरण्याचे स्पष्ट केले होते. तर अळवणी यांनी ४० हजार आणि गुंजाळ यांनी २५ हजार रुपयांचा धनादेश न्यायालयात जमा केला. ही सगळी रक्कम नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘नाम’ या दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेकडे जमा होणार आहे.
