लोकप्रतिनिधींवर टीका केल्यास तो देशद्रोह ठरविण्यात येण्याची तरतूद असलेल्या राज्याच्या गृहविभागाने काढलेल्या परिपत्रकाला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. वकील नरेंद्र शर्मा यांनी या परिपत्रकाविरोधात याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीत न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांनी राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली असून ते मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशद्रोहासारखा गंभीर आरोप कधी व कुठल्या परिस्थितीत लावण्यात यावा, याबाबत नवे परिपत्रक काढण्यासही न्यायालयाने सरकारला सुचित केले आहे. येत्या दोन आठवड्यांत त्यावर सरकारला आपले मत मांडावे लागणार आहे. केंद्र व राज्य सरकार वा सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या राजकारणी किंवा लोकप्रतिनिधींबद्दल द्वेष, तुच्छता, अप्रीती, शत्रुत्व आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होत असेल तर, त्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येण्याची तरतूद असणारे परिपत्रक राज्याच्या गृहविभागाने काढले होते. या परिपत्रकारवर सर्व स्तरांतून टीका करण्यात आली. तर, गृहविभागाने काढलेले हे परिपत्रक म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत ते रद्द करण्याच्या मागणीची याचिका नरेंद्र शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दरम्यान, ‘देशद्रोहा’चा आरोप कधी आणि नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत लावायचा याचे पोलिसांना आवश्यक ते प्रशिक्षण नसल्याने आणि त्याचा अनुभव नसल्याने त्यांच्याकडून या परिपत्रकाचा गैरवापर केला जाईल. परिणामी, अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. तर भारतीय दंड विधानाचे कलम १२४-ए नुसार कुठल्याही राग वा अवमानाविना कायदेशीर मार्गाने जर कुणी सरकारमध्ये बदल आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ती कृती देशद्रोह ठरत नाही, याकडे सरकारच्या परिपत्रकाला विरोध करताना याचिकाकर्त्यांने लक्ष वेधले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या वेळी व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी याने आपल्या व्यंगचित्रात राष्ट्रीय चिन्हांचा वापर केला होता, परंतु असे करून त्याने देशद्रोह केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवून त्याला अटकही करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत याचिका दाखल करून घेतली होती. एवढेच नव्हे, तर सरकारच्या या कृतीचा खरपूस समाचार घेत त्रिवेदी याला तात्काळ जामिनावर सोडण्याचे आदेशही दिले होते. शिवाय देशद्रोहासारखा गंभीर आरोप कधी व कुठल्या परिस्थितीत लावण्यात यावा याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाने आखून दिली होती. त्याच मार्गदर्शक तत्त्वाच्या आधारे २७ ऑगस्ट रोजीचे परिपत्रक काढण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने स्पष्टीकरणात केला.
