मराठा आरक्षणावर येत्या बुधवारी (दि.२१) मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
Bombay High Court to hear a petition demanding Maratha reservation, on the 21st of November. Court has also asked State Govt to file a response with the state backward commission report. pic.twitter.com/OxcVuJk6RT
— ANI (@ANI) November 19, 2018
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली काढावा यासाठी विनोद पाटील यांनी सोमवारी सकाळी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करुन घेऊन न्या. धर्माधिकारी आणि न्या. कोतवाली यांच्या कोर्टाने यावर २१ नोव्हेंबर रोजी (बुधवारी) सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले. राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षणासंदर्भात आलेला राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल याचिकर्त्यांनाही मिळावा अशी विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल काय आहे? धनगर आरक्षणासंदर्भातील टाटा सोशल सायन्सेसचा अहवाल काय आला तसेच मुस्लीम आरक्षणाबाबत सरकारची भुमिका काय आहे? याची आम्हाला माहिती नाही. या गोष्टी लपवत असल्याचा आरोप करीत या अहवालाची राज्य शासनाने अधिवेशनात माहिती द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी केली आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on November 19, 2018 11:42 am
