वाहतूक कोंडी, रस्त्यांच्या स्थितीवरून न्यायालयाची उपहासात्मक टिप्पणी मुंबई : मुंबईतील रस्त्यांची स्थिती लक्षात घेता एखाद्याने ठरवले तरी त्याला आपली गाडी प्रति ताशी ८० कि.मी. वेगाने चालवता येणार नाही, असे उपहासात्मक बोल नुकतेच उच्च न्यायालयाने सुनावले. वाहनांच्या वेगावर मर्यादा आणण्याची आणि गतिरोधक नियमांची काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुंबईतील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांच्या दयनीय स्थितीवर टिप्पणी केली. वेगमर्यादा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने मे २०१७ मध्ये काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी, अ‍ॅपआधारित टॅक्सी, पर्यटन टॅक्सी, छोटे टेम्पो, शालेय बस यांना स्पीड गव्हर्नर बसवण्याचे आदेश दिले होते. तशी कायदेशीर तरतूदही करण्यात आली. त्यानंतरही बऱ्याचशा वाहनांमध्ये विशेषत: शालेय बसमध्ये ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसवण्यात आलेले नाही. त्या बाबतच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते, असा आरोप करत ‘राहत द सेफ कम्युनिटी फाऊंडेशन’ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. तसेच वेगमर्यादेला चाप लावणारे ‘स्पीड गव्हर्नर’ वाहनांमध्ये बसवण्याच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश द्या, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी मुंबईसारख्या शहरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची स्थिती लक्षात घेतली तर वाहनांच्या वेगमर्यादेचा मुद्दा निर्थक आहे. मुंबईतील प्रति ताशी ८० कि.मी. वेगाने गाडय़ा चालवल्या जाणारा एक रस्ता दाखवून देण्याचेही न्यायालयाने म्हटले. किंबहुना याचिकेत उपस्थित केलेली समस्या या शहराने स्वत:च सोडवली आहे. त्यामुळे याचिकेत उपस्थित समस्या अस्तित्वात नाही, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. वाहनांच्या वेगमर्यादेवर निर्बंध घालण्याकडे लक्ष वेधताना न्यायालयाने यमुना द्रुतगती महामार्गाचा दाखला दिला. कुठलाही मुक्तमार्ग वा द्रुतगती महामार्ग बांधले जातात, त्यावेळी या महामार्गामुळे अमुक एक ठिकाण काही मिनिटांमध्येच गाठता येईल, असा दावा केला जातो. नंतर मात्र या महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांच्या वेगमर्यादेवर निर्बंध घातले जातात. यमुना द्रुतगती महामार्गाचे बांधकाम सुरू असताना लोकांना दिल्ली ते आग्रा प्रवास अवघ्या दोन तासांमध्ये पूर्ण करता येईल, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात या महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांच्या वेगावर प्रति तास ६२ कि.मी.ची मर्यादा घालण्यात आली, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १४ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
