19 September 2018

News Flash

‘धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा भोंग्यावर कारवाई का नाही?’

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना नोटीस

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना नोटीस

नवी मुंबईतील धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा भोंग्यावर कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावत त्याबाबतचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले.

नवी मुंबईस्थित संतोष पाचलाग यांनी ही अवमान याचिका केली असून त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने मूळ याचिका ही नवी मुंबईपुरती मर्यादित होती. त्यामुळे सध्या तरी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करत नवी मुंबईतील धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा भोंग्यांवर कारवाई का केली नाही, याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पाचलाग यांनी नवी मुंबई येथील मशिदींवरील बेकायदा भोंग्याप्रकरणी याचिका केली होती. नवी मुंबईतील ४५ मशिदींवरील भोंगे हे विनापरवाना असल्याचा आरोप करत त्यांनी त्याच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. न्यायालयानेही या प्रकाराची दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले होते. दुसऱ्या व्यक्तीच्या ध्वनिप्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याच्या अधिकाराचे अशाप्रकारे उल्लंघन करण्याचा अधिकार कुठलाही धर्म देत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याप्रकरणी चौकशी करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानंतर पाचलाग यांनी याचिकेत दुरुस्ती करत हा मुद्दा मशिदींपुरता मर्यादित न ठेवता तो व्यापक करण्याची विनंती केली होती. त्या वेळीही न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र आदेश देऊन दोन वर्षे उलटली तरी आदेशांचे पालन केले जात नसल्याची बाब पाचलाग यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागवण्यात आलेल्या माहितीतून उघड झाली. पोलीस विभागाकडून मागवण्यात आलेल्या या माहितीनुसार राज्यात २४९० धार्मिक स्थळांवर विनापरवाना ध्वनिक्षेपक लावण्यात आलेले आहेत. या धार्मिक स्थळांमध्ये १०२९ मंदिर, १७६६ मशिदी, ८४ चर्च, २२ गुरुद्वारा आणि ३९ बुद्धविहारांचा समावेश आहे. मुंबईत ही आकडेवारी १०३८ एवढी आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीतूनच ही आकडेवारी उघड झाली असून कारवाई मात्र काहीच करण्यात आलेली नाही. १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशांचे हे उल्लंघन असून याप्रकरणी पोलिसांवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

First Published on September 15, 2018 2:18 am

Web Title: bombay high court unauthorized religious places