सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून शहानिशा मुंबई : करोना रुग्णांना अतिदक्षता विभागातील खाटांसाठी भटकावे लागू नये आणि त्यांना त्या सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सुरू करण्यात आलेली १९१६ ही मदतवाहिनी (हेल्पलाइन) व्यवस्थित कार्यरत असल्याचा पालिकेचा दावा खरा की खोटा याची शहानिशा उच्च न्यायालयाचे मंगळवारी सुनावणी सुरू असतानाच के ली. त्या वेळी या मदतवाहिनीवरून योग्य प्रतिसाद मिळाला. मात्र, अनेक हेल्पलाइनऐवजी एकच हेल्पलाइन उपलब्ध करून देण्याची सूचना न्यायालयाने पालिकेला केली. करोनाच्या उपचारांमध्ये व्यवस्थापनाचा अभाव असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत मुंबईत खाटा, औषधांचा साठा, प्राणवायू यासाठी लोकांना भटकावे लागत नसल्याचा दावा पालिकेतर्फे अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी केला. मात्र पालिकेच्या या दाव्यात तथ्य नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. समिल पुरोहित यांनी केला. तसेच मुंबईतही लोकांना खाटांसाठी भटकावे लागत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेत पालिकेने अतिदक्षता विभागातील खाटांच्या उपलब्धतेची माहिती देण्यासाठी सुरू केलेल्या १९६९ हेल्पलाइनविषयी विचारणा केली. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला हेल्पलाइनवर संपर्क साधून अतिदक्षता विभागात उपलब्ध आहे का याबाबत सुनावणी सुरू असतानाच विचारण्यास सांगितले. त्यांनी हेल्पलाइनवर संपर्क साधल्यावर त्यांना स्थानिक विभाग पातळीवरील नियंत्रण कक्षाशी (वॉर्ड वॉर रूम) संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले. तेथील संपर्क क्रमांकही उपलब्ध करण्यात आला. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने विभाग पातळीवर नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधला असता त्यांना आधी नोंदणी करण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर पालिकेतर्फे त्यांना संपर्क साधून करोना रुग्णाच्या वैद्यकीय स्थितीनुसार अतिदक्षता विभागात खाट उपलब्ध आहे की नाही हे कळवले, असे सांगण्यात आले. या घटनाक्र मानंतर पालिकेच्या हेल्पलाइनवरून प्रतिसाद दिला जात असला तरी रुग्णाच्या नातेवाईकांना अनेक ठिकाणी संपर्क साधावा लागतो. त्याऐवजी एकाच हेल्पलाइनवरून माहिती उपलब्ध करण्याची व्यवस्था करण्याचे न्यायालयाने पालिकेला सुचवले. रिक्त खाटांची तात्काळ माहिती खाटांच्या उपलब्धतेची माहिती पालिकेतर्फे नेमकी कधी अद्ययावत केली जाते याबाबत संभ्रम असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर २४ तासांनी ही माहिती उपलब्ध करणेही विलंब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मात्र खाटांची माहिती दर दोन तासांनी उपलब्ध केली जात असल्याचा दावा पालिकेतर्फे करण्यात आला. त्यानंतर ही माहिती खाट रिकामी होईल तशी उपलब्ध करण्याचे न्यायालयाने सूचित के ले.
