19 September 2020

News Flash

बसबाबतच्या धोरणाची शाळांकडून अंमलबजावणी नाही

शाळकरी मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाबाबत सरकारने धोरण आखलेले आहे.

सरकारच जबाबदार; याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मागितला खुलासा

शाळेच्या बसबाबतच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीला शाळांकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत असून सरकारच त्याला जबाबदार असल्याने शाळकरी मुलांना छोटय़ा गाडय़ांमधून प्रवास करावा लागतो. या गाडय़ा सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सरकार आणि परिवहन विभागाला नोटीस बजावत याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबईतील पालक-शिक्षकांच्या संघटनेने याबाबतची जनहित याचिका केली असून न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दय़ाची दखल घेत सरकार आणि परिवहन विभागाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शाळकरी मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाबाबत सरकारने धोरण आखलेले आहे. मात्र सरकार आणि सरकारच्या संबंधित विभागांकडूनच त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. परिणामी धोकादायक अशा छोटय़ा गाडय़ांमधून शाळकरी मुलं प्रवास करावा लागतो. शाळेच्या बसबाबत २०११ मध्ये सरकारने धोरण आणले होते. या धोरणानुसार शाळांच्या बसमधूनच विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यात यावी अशी अट शाळांना घालण्यात आली आहे. बसचालकाला शाळकरी बससाठीचा विशेष परवाना परिवहन विभागाकडून मिळवणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2016 12:15 am

Web Title: bombay high court want explanation to government about bus policy
Next Stories
1 बँक एजंट असल्याचे भासवून १.४० लाखांचा गंडा
2 खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या प्राचार्याविरोधात ‘रिट’ दाखल
3 युतीची भविष्यातील वाटचाल दोन्ही पक्षांवर अवलंबून; उद्धव ठाकरेंचे सूचक वक्तव्य
Just Now!
X