लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत या कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने थांबवण्याची याचिकेद्वारे मागणी करणाऱ्या वकिलाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी चपराक लगावली. निराधार याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत असल्याचे वकिलाला सुनावताना अशा याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास आधी एक लाख रुपये जमा करण्याचेही न्यायालयाने बजावले. अड्. हर्षल मिराशी यांनी ही जनहित याचिका केली असून त्यात त्यांनी साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यासह राज्य सरकारला पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. मिराशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही याबाबतची याचिका केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, मिराशी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करत त्यात करोना हा केवळ सर्दी-खोकल्याशी संबंधित आजार असून त्याबाबत लोकांच्या मनात भीती पसरवून नफा कमावला जात आहे, असा दावा केला. मुखपट्टय़ा लावण्यास आणि करोनाबाधित वा संशयितांच्या अलगीकरण-विलगीकरणालाही मिराशी यांनी याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. अलगीकरण वा विलगीकरण हे लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असून ते मानसिक समस्येसाठी कारण ठरू शकतात. १८९७ सालचा साथरोग नियंत्रण कायदा हा घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाऱ्यांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे कायदा रद्द करण्यासह टाळेबंदी पुन्हा लागू करण्यापासून सरकारला रोखण्याची मागणी केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी करोनामुळे होणारे मृत्यू, करोनाबाधितांच्या संख्या खोटी आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने मिराशी यांना केली. त्यावर करोनामुळे होत असलेल्या मृत्यूंबाबत प्रसिद्धीमाध्यमे दिशाभूल करून लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण करत असल्याचा दावा मिराशी यांनी केला. सरकारने मिराशी यांच्या याचिकेला विरोध करत याचिकाकर्त्यांंनी करोना रुग्णांसाठी आरक्षित केलेल्या रुग्णालयात जाऊन स्थिती पाहावी, असे म्हटले. न्यायालयानेही मिराशी यांच्या दाव्याचा समाचार घेताना करोनाने आपल्याकडे मृत्युमुखी पडलेल्यांची टक्केवारी युरोपच्या लोकसंख्येशी तुलना करण्याचे सुनावले. ‘एक लाख जमा करा’ अशा निराधार याचिकेवर आम्ही सुनावणी घ्यावी असे तुम्हाला वाटत असेल तर एक लाख रुपये न्यायालयात जमा करावे लागतील. अशी याचिका करून तुम्ही न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवत आहात. जर तुम्ही तुमचे म्हणणे पटवून देण्यात यशस्वी झालात तर जमा केलेली रक्कम परत मिळेल. परंतु तुम्ही एक आठवडय़ाच्या आत एक लाख रुपये जमा केले नाही, तर याचिका फेटाळल्याचे समजावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
