मासळी बाजाराच्या स्थितीवरून न्यायालयाचा इशारा मुंबई : क्रॉफर्ड मार्केटजवळील पालिकेच्या मालकीच्या इमारतीचा तळमजला सुरक्षित असल्याचा आणि तेथे व्यवसाय करणाऱ्या मासेविक्रेत्यांच्या जिवालाही धोका नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे असेल तर तसे प्रतिज्ञापत्रावर लिहून द्यावे. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत मोडकळीस आलेल्या या तळमजल्याचा भाग कोसळून अनुचित घटना घडली वा त्यात मासेविक्रेते व या व्यवसायाशी संबंधित कोणाला जीव गमवावा लागल्यास महापौर, स्थानिक नगरसेवक आणि पालिकेचा संबंधित अधिकारी दिवाणी व फौजदारी कारवाईसाठी पात्र असतील, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. इमारत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर पालिकेने तळमजला वगळता इमारत रिकामी केली. टप्प्याटप्प्याने त्याचे वरचे मजले पाडण्यात आले. पहिला व दुसरा मजला अद्याप तोडलेला नाही. तळमजल्यावर मासेविक्रेते व्यवसाय करतात. त्यांनी ही जागा सोडण्यास नकार दिल्याने इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त करून तेथे प्रस्तावित प्रकल्प राबवण्यात विलंब होत आहे. या मासेविक्रेत्यांना पर्यायी जागी हलवून मोडकळीस आलेली ही इमारत जमीनदोस्त करण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिका करण्यात आली आहे. इमारतीचा तळमजला अत्यंत दयनीय स्थितीत असून तेथे व्यवसाय करणाऱ्या मासेविक्रेत्यांचा जीव धोक्यात असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची छायाचित्रेही न्यायालयात सादर करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेतली. तसेच तळमजल्याची अवस्था दयनीय असतानाही इमारत रिक्त करून जमीनदोस्त का करण्यात आली नाही, मासेव्रिकेत्यांचा जीव धोक्यात का घातला जात आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने पालिके कडे के ली. त्यावर याचिकाकर्ते सांगत आहेत त्याप्रमाणे या तळमजल्याची स्थिती दयनीय नाही. तसेच मासेविक्रेत्यांना तातडीने अन्यत्र हलवण्याची आवश्यकता नसल्याचे पालिके कडून सांगण्यात आले. शिवाय या मासेविक्रेत्यांना टप्प्याटप्प्याने अन्यत्र हलवण्यात येईल, असा दावाही करण्यात आला. पालिकेच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य न्यायालयाने मात्र पालिकेच्या या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच या मासेविक्रेत्यांना कधी आणि कशाप्रकारे हलवणार याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश पालिके ला दिले. त्याचवेळी इमारतीची स्थिती लक्षात घेता पुढील सुनावणीपर्यंत काही अनुचित घटना घडली आणि त्यात कोणाला जीव गमवाला लागला तर त्याची पूर्ण जबाबदारी ही पालिकेची असेल, असेही बजावले.
