अपघातात अपंगत्व आलेल्या वाहकाला सेवेत रुजू करून घेण्याचे आदेश मुंबई : नोकरीवर असताना काही कारणास्तव अपंगत्व आले असेल तर संबंधित कर्मचारी अपंगत्वानुसार योग्य त्या पदी बदलीची मागणी करू शकतो, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच अपघातात अपंगत्व आलेल्या वाहकाची अन्य पदी नियुक्ती करण्यास नकार देण्यासह त्याला कामावरून कमी करणाऱ्या ‘बेस्ट’ प्रशासनाला तडाखा देत या वाहकाला पुन्हा सेवेत रुजू करण्याचे आदेश दिले. सदाशिव गायकवाड हे ‘बेस्ट’मध्ये वाहक म्हणून कार्यरत होते. एका अपघातात त्यांच्या डाव्या पायाला गंभीर दुखापत होऊन त्यांना अपंगत्व आले. त्यांचे हे अपंगत्व ४० टक्क्यांहून कमी होते. त्यामुळे त्यांनी अन्य पदी बदली करण्याची मागणी ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडे केली होती. परंतु अपंगत्वाचे कारण देत ‘बेस्ट’ प्रशासनाने त्यांची कुठल्याही पदी बदली केली जाऊ शकत नसल्याचे सांगत त्यांना कामावरून कमी केले. मधल्या काळात बेस्टच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी गायकवाड यांनी वारंवार वेगवेगळ्या सरकारी रुग्णालयांत तपासणीसाठी पाठवले आणि अपंगत्व प्रमाणपत्र आणायला सांगितले. केईएम आणि शीव रुग्णालयाने प्रमाणपत्र देऊनही जेजेमध्ये पाठवले आणि जेजेच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्याला कामावरून काढले. त्याविरोधात त्यांनी अपंगांसाठीच्या प्राधिकरणाकडे धाव घेतली. प्राधिकरणानेही त्यांचे म्हणणे मान्य करत त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश ‘बेस्ट’ प्रशासनाने दिले. त्यानंतरही ‘बेस्ट’ प्रशासनाने त्यांना सेवेत रुजू केले नाही. उलट ‘बेस्ट’ प्रशासनाने आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी मात्र ‘बेस्ट’चे दोन्ही दावे फेटाळून लावले. तसेच कायद्याचा विचार करता ४० वा त्यापेक्षा अधिक टक्के शारीरिक अपंगत्व असल्यास अशा व्यक्तीला अपंगत्व प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. शिवाय अपंगत्व कायद्यातील कलम ४७चा विचार करता एखादा कर्मचारी नोकरीवर असताना त्याला अपंगत्व आले आणि तो त्याचे काम करण्यास असमर्थ असेल तर त्याची अन्य जागी नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. असे पद रिक्त नसल्यास ते उपलब्ध होईपर्यंत त्याला हलक्या स्वरूपाची कामे देण्याचेही कायद्यात म्हटले आहे. ‘तरतुदींचा हवा तसा अर्थ’ ‘बेस्ट’ प्रशासनाने गायकवाड यांना नोकरीवरून काढण्यासाठी दिलेले कारण मान्य केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. ४० टक्क्यांहून कमी अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीने मान्यताप्राप्त वैद्यकीय रुग्णालयाकडून अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळवून ते सादर करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु ‘बेस्ट’ प्रशासनाने याबाबतच्या तरतुदीबाबत त्यांना हवा तसा अर्थ लावला असून तो मान्य केला जाऊ शकत नाही. उलट असा अर्थ लावणे म्हणजे ४० टक्क्यांहून कमी अपंगत्व असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याची परवानगी दिल्यासारखे होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
