25 February 2021

News Flash

पत्नीने सासरच्यांविरोधात दाखल केलेली खोटी तक्रार ही क्रुरताच: मुंबई हायकोर्ट

मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथे राहणाऱ्या एका दाम्पत्याच्या घटस्फोटाचे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात पोहोचले. दाम्पत्याचा २००६ मध्ये विवाह झाला होता.

मुंबई उच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

पत्नीने सासूला केलेली मारहाण, दीराविरोधात दाखल केलेली खोटी तक्रार, पतीविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारी… या सर्व घटना एक प्रकारची क्रुरताच असल्याचे सांगत मुंबई हायकोर्टाने दक्षिण मुंबईतील एका उद्योजकाला दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने पतीला घटस्फोटाची परवानगी दिली असून पत्नीने पतीला ५० हजार रुपयांची भरपाई द्यावी, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.

मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथे राहणाऱ्या एका दाम्पत्याच्या घटस्फोटाचे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात पोहोचले. दाम्पत्याचा २००६ मध्ये विवाह झाला होता. मात्र, एक वर्षभरातच दोघांमध्ये वाद सुरु झाले. २००७ मध्ये महिलेने तिच्या पतीविरोधात आणि सासरच्या मंडळींविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार दाखल केली. तसेच तिने सासरच्यांविरोधात आणखी एक तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी पोलिसांनी महिलेचा पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांना सहा तास चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. शेवटी या दोन्ही प्रकरणात पती व त्याच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला. २००९ मध्ये पतीने घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. या खटल्यानंतर महिलेने पतीच्या भावाविरोधातही पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. महिलेचा दीर हा डॉक्टर असून त्याने माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी गुंड पाठवल्याचे महिलेने तक्रारीत म्हटले होते. हा गुन्हाही न्यायालयाने रद्द केला होता. महिलेने गुन्हा घडल्याची जी वेळ दिली होती त्यावेळी तिचा दीर न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी आला होता. त्यामुळे हा गुन्हा रद्द झाला होता.

कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला घटस्फोटाची परवानगी दिली नव्हती. तसेच महिलेला पोटगी देण्याचे आदेशही दिले होते. महिलेच्या पतीने या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार हायकोर्टाने महिलेच्या पतीला घटस्फोटाची परवानगी दिली. महिलेने पतीला आणि त्याच्या आईला मारहाण केली होती. तसेच महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारींमुळे पतीच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला. ही एक प्रकारची क्रुरताच आहे. त्यामुळे पती घटस्फोटासाठी पात्र आहे, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. महिलेने पतीला ५०हजार रुपयांची भरपाई द्यावी. मात्र पतीनेही आईसोबत राहणाऱ्या मुलासाठी १५ हजार रुपये द्यावेत, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. कनिष्ठ न्यायालयाने प्रत्येक घटनेकडे स्वतंत्र घटना म्हणून बघितले. पण या सर्व घटनांचा एकत्रित विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असेही हायकोर्टाने सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 1, 2018 10:40 am

Web Title: bombay highcourt granted divorce to businessman on grounds of cruelty
Next Stories
1 सिंचनासाठी ४ हजार कोटी
2 ३७ ग्राहकांचे १३ कोटी सव्याज परत करा!
3 औषधांच्या दुष्परिणामांमुळे रुग्ण दगावण्याच्या घटना गंभीर!
Just Now!
X