महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून सरकारी सेवेत दाखल होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही आता पाच वर्षे सरकारी सेवेचे हमीपत्र बंधनकारक होणार आहे. विशेष म्हणजे परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यावरही या अधिकाऱ्यांना परीक्षा द्यावी लागणार असून त्यातूनच त्यांची सेवाज्येष्ठता ठरेल. हे सुधारित नियम लवकरच लागू होणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.राज्य सरकारच्या सेवेतील वर्ग एक आणि दोनच्या जागा एमपीएससीच्या माध्यमातून भरल्या जातात. एमपीएससी पास होऊन सरकारी सेवेत दाखल झाल्यानंतर दोन वर्षांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीनंतर या अधिकाऱ्यांच्या विविध महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त्या होतात. मात्र या परिवीक्षाधीन कालावधीच्या दरम्यानच अनेक जण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या मागे लागतात आणि त्यात उत्तीर्ण झाल्यावर सरकारची नोकरी सोडून जातात. परिणामी या अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर होणारा खर्च वाया जातोच, शिवाय जागाही रिक्त राहतात. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांसाठी किमान पाच वर्षे नोकरीचे हमीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे. वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांना पाच लाख तर वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांना तीन लाखाची हमी बंधनकारक राहणार आहे.अशाच प्रकारे हे केंद्रात किंवा खाजगी क्षेत्रामध्ये जाणाऱ्या इच्छुक असणारे अधिकारी परिवीक्षाधीन कालावधीही गांभीर्याने घेत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या काळातील कामाचेही मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांची परीक्षा होणार असून त्यातील गुण आणि एमपीएससीमधील गुणांच्या आधारे या अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता ठरविली जाईल असेही सूत्रांनी सांगितले.
