बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा बोनस हा निवडणूक आचारसंहितेत अडकला आहे. बेस्ट व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना ९ हजार १०० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बेस्ट समितीची अंतिम मंजुरी आवश्यक असते. मात्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने समितीकडून मंजुरी मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे ४१ हजार कर्मचारी दिवाळी बोनसपासून वंचित राहतात की काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या भूमिकेवर बेस्ट समितीतील विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. शुक्रवारी बेस्ट व्यवस्थापनाने केवळ ९ हजार १०० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. शनिवारी निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने त्यामुळे तांत्रिक पेच निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रशासनाने आचारसंहितेनंतर समिती सदस्यांना बोनसचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवल्याचे सांगितले. मात्र बेस्ट समितीच्या बैठकीतच मंजुरी घेऊन बोनस लागू होऊ शकतो. बोनसबाबत सातत्याने विचारणा केल्यानंतरही प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नव्हते. ही कर्मचाऱ्यांची फसवणूक असल्याची टीका राजा यांनी केली. तर समितीतील भाजपचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनीही बोनसचा निर्णय घेण्यास प्रशासनाने उशीर केल्याचे सांगितले. २७ सप्टेंबर रोजी बेस्ट समितीची बैठक असली तरी निर्णय घेणार कसा असा प्रश्न असल्याचेही ते म्हणाले. बोनससंदर्भात बेस्ट महाव्यवस्थापक सुरेंद्र कुमार बागडे यांच्याशी चर्चाही केली असून त्यांच्या अखत्यारित निर्णय घेऊन बोनस वाटप करण्यास सांगितले आहे. फक्त बेस्ट समितीच्या मंजुरीसाठी आचारसंहितेची अडचण असली तरीही तो प्रश्न सोडवू. दिवाळी आधी कर्मचाऱ्यांना बोनस नक्की मिळेल. -अनिल पाटणकर, अध्यक्ष, बेस्ट समिती.
