नमिता धुरी टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर पुस्तकांची दुकाने उघडली खरी; पण करोनाचा तडाखा बसलेला प्रकाशन व्यवसाय अद्याप रुळावर आलेला नाही. गेले काही महिने सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान मिळाले नसल्याने त्यांनी ग्रंथखरेदी केली नाही. ‘राजा राममोहन रॉय फाऊंडेशन’च्या वतीने ग्रंथालय संचालनालयातर्फे होणारी खरेदीही थांबली आहे. या काळात शाळा-महाविद्यालये बंद असल्याने तेथून खरेदी होण्याचीही आशा प्रकाशकांना नाही. त्यामुळे आधीच विविध समस्यांनी वेढलेला मराठी ग्रंथव्यवहार आणखी गर्तेत गेला आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांना जे अनुदान मिळते, त्यातील २५ टक्के रक्कम वाचन साहित्यासाठी राखीव असते. एकू ण राखीव रकमेतील २५ टक्के रक्कम शासनमान्य यादीतील पुस्तके खरेदी करण्यावर खर्च केली जाते. ग्रंथालयांचे अनुदान मुळातच तुटपुंजे असल्याने ते मिळाले की कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्च करण्याला प्राधान्य दिले जाते. अनुदानाचा पहिला हप्ता मिळूनही काही ग्रंथालयांनी सप्टेंबरमध्ये उधारीवर खरेदी केली. त्याचे पैसे अजूनही मिळाले नसल्याचे काही प्रकाशकांचे म्हणणे आहे. ‘काही प्रकाशक वैयक्तिक वाचकांवर अवलंबून असतात. आमचे शिवाजी मंदिर येथील पुस्तक दालन टाळेबंदीमुळे काही महिने बंद होते. पण दुकान उघडल्यानंतर वाचकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. मात्र, ग्रंथालयांच्या खरेदीवर अवलंबून असणाऱ्या प्रकाशकांचे नुकसान होते आहे. ‘, असे मॅजेस्टिक प्रकाशनचे अशोक कोठावळे यांनी सांगितले. ‘प्रकाशकांचा ४० ते ६० टक्के व्यवसाय सरकारी खरेदीवर अवलंबून असल्याने खरेदी झाली पाहिजे. प्रकाशकांनी वैयक्तिक वाचक शोधण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे., असे मत ग्रंथालीचे विश्वस्त सुदेश हिंगलासपूरकर यांनी व्यक्त केले. ‘कला महाविद्यालये संदर्भ पुस्तके खरेदी करतात. जिल्हा परिषदांच्या शाळांना देण्यासाठी शिक्षणाधिकारी खरेदी करतात. ही खरेदीसुद्धा थांबली आहे’, अशी माहिती अहमदनगरच्या शब्दालय प्रकाशनचे सुमीत लांडे यांनी दिली. ग्रंथालय संचालनालय काही पुस्तके स्वत: प्रकाशकांकडून खरेदी करून ग्रंथालयांना देते. त्याचा मोबदला कोलकात्याच्या ‘आर. आर. फाऊंडेशन'कडून प्रकाशकांना मिळतो. या योजनेसाठी २०१६ साली जाहीर झालेल्या यादीतील पुस्तकांची खरेदी गेल्या वर्षी झाली. २०१७ सालासाठी पुस्तकांची निवड झाली, मात्र त्यांच्या खरेदीचे आदेश निघालेले नाहीत. २०१८ आणि २०१९ साठी अद्याप पुस्तकांची निवडच झालेली नाही’, अशी माहिती ‘अखील भारतीय मराठी प्रकाशक संघा’चे कार्यवाह रमेश शेलार यांनी दिली. तसेच स्पर्धा परीक्षांचे शिकवणी वर्ग बंद असल्याने त्या पुस्तकांचीही खरेदी होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. नेमकी अडचण.. राज्यात १२ हजारांहून अधिक सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. फार कमी वाचकांची आर्थिक क्षमता पुस्तके खरेदी करून वाचण्याची असते. बहुतांश वाचकवर्ग ग्रंथालयांचा आधार घेतो. त्यामुळे प्रकाशन व्यवसाय ग्रंथालयांच्या खरेदीवर मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून असतो. ग्रंथालयांच्या अनुदानाचा दुसरा हप्ता टाळेबंदीत रखडला. सध्या ग्रंथालये बंद आहेत. त्यामुळे मार्च महिन्यात ग्रंथालयांनी ग्रंथखरेदी केली नाही. नव्या पुस्तकांची खरेदी आणि विक्री ठप्प आहे. ग्रंथखरेदी रखडल्याने प्रकाशन व्यवसायाचे साधारण ३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने प्रकाशकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करावी. प्रकाशक आणि पुस्तक विक्रे त्यांना सहाय्य करण्यासाठी एखादी योजना आणावी. ‘राजा राममोहन रॉय फाऊंडेशन‘साठी पूर्वी प्रत्येक पुस्तकाच्या ३०० प्रती घेतल्या जात. आता केवळ १०० प्रती खरेदी के ल्या जातात. ही संख्या वाढली पाहिजे. - अनिल कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष, मराठी प्रकाशक परिषद
