परीक्षांच्या कामावर शिक्षकांनी पुकारलेल्या बहिष्कारामुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांमध्ये काळजीचे वातावरण निर्माण झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने तातडीने शिक्षकांच्या तीन मागण्या मान्य करून अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेण्यात आला. डिप्लोमा इन हायर एज्युकेशन (डी.एच.ई) ही शासनमान्य पदविका सेवाज्येष्ठतेसाठी ग्राह्य़ धरणे, शिक्षक सेविकांची प्रसूती रजा कालावधी अर्हता म्हणून ग्राह्य़ धरणे, वेतनेतर अनुदान १ एप्रिलपासून सुरू करणे या तीन मागण्या मान्य करण्यात आल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी विधिमंडळात केली. या मागण्या मान्य झाल्याने शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामावर घातलेला बहिष्कार मागे घेण्याचे आश्वासन दिल्याचेही दर्डा यांनी सांगितले. सरकारबरोबरची चर्चा सकारात्मक झाल्याचे शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले. बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेण्यात आला असला तरी महाविद्यालयीन प्राध्यापकांचे आंदोलन सुरूच आहे. त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी १ जानेवारी १९९६ पासून लागू करण्यात येऊन फरकाची रक्कम देणे, ४२ दिवसांची संपकालिन रजा खात्यात जमा करणे, विनाअनुदानित सेवा वरिष्ठ निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य़ धरणे या मागण्यांवर दोन महिन्यांमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्याचे मान्य करण्याचे आश्वासन दर्डा यांनी दिले. कायम विनाअनुदानीत महाविद्यालयीतल कायम हा शब्द वगळणे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अशंत: अनुदान तत्त्वावर व अर्धवेळ सेवेत असणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, तुकडय़ांबाबत प्रचलित निकष शिथिल करणे या मागण्यांबाबत शिक्षक संघटनेच्या नेत्यांबरोबर तीन महिन्यांत पुन्हा चर्चा करण्यात येईल, असे दर्डा यांनी जाहीर केले. बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर शिक्षकांनी बहिष्कार घातल्याने उत्तरपत्रिका तशाच पडून होत्या. परिणामी निकाल लांबण्याची भीती निर्माण झाली होती. हे आंदोलन मागे घेण्यासाठी दर्डा यांनी शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांबरोबर वाटाघाटी केल्या. पाच बैठकांनंतर तोडगा काढण्यात आला.
