ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले मुंबई : अंबरनाथ येथील शिवमंदिरात गेल्या वर्षी आयोजित केलेल्या उत्सवादरम्यान ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांना वाचवणे राज्य सरकारला महागात पडले आहे. ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आयोजक म्हणून शिंदे यांच्याऐवजी कुणा भलत्यावरच गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची बाब बुधवारी उघड झाल्यावर न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर खासदार म्हणून ध्वनिप्रदूषण नियमांबाबत जागरूकता करायची की त्याचे उल्लंघन करायचे? असा सवाल करत न्यायालयाने शिंदे यांचीही कानउघाडणी केली. तसेच त्यांनाही याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. शिंदे यांनी आयोजित केलेल्या शिवमंदिरातील उत्सवादरम्यान मध्यरात्रीपर्यंत ध्वनिक्षेपक वाजवण्यात येत असल्याची तक्रार आल्यानंतर अंबरनाथ पोलिसांनी गुन्हा दाखल करायचा म्हणून एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला. शिवाय पर्यावरण संरक्षण कायद्याऐवजी ध्वनिप्रदूषण अधिनियमांतर्गत पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला. या अधिनियमांतर्गत अवघ्या २०० रुपयांच्या दंडाची शिक्षा आहे, तर पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. ही बाब ‘हिराली फाऊंडेशन’च्या वतीने बुधवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. शिवाय उत्सवाच्या जाहिरातीसाठी छापण्यात आलेले पत्रकही न्यायालयात सादर करण्यात आले. या सगळ्या प्रकाराची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली तसेच त्याबाबत सरकारकडे विचारणा केली. त्यावर सरकारलासमाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत आम्ही वारंवार आदेश देत असतो आणि पोलीस मात्र मुख्य आरोपींना सोयीस्कररीत्या पाठीशी घालण्यासाठी प्रयत्नशील असतात, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. उत्सवाच्या जाहिरातपत्रकात आयोजक म्हणून शिंदे यांचे नाव ठळकपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. असे असतानाही एफआयआरमध्ये त्यांच्या नावाचा समावेश का नाही, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. तसेच सरकारला ध्वनिप्रदूषण अधिनियमांची अंमलबजावणी करायची नसेल, तर सरकारने तशी भूमिका घ्यावी, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारच्या कृतीबाबत संताप व्यक्त केला.
