|| रेश्मा शिवडेकर कार्यक्षम सेवेची, अखंड परंपरा, हे ब्रीदवाक्य असलेल्या बेस्टने देशभरात सार्वजनिक पहिवहन सेवेचा आदर्श निर्माण केला. परिवहन सेवा देणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे काम नाही. पण, बेस्टकडून प्रेरणा घेत नवी मुंबई, बंगळूरुसारख्या शहरांनी आपली किफायतशीर व दर्जेदार सार्वजनिक परिवहन सेवा उभी केली. आता व्यावसायिकतेचा अभाव, बदलत्या परिस्थितीचे भान नसणे, राजकीयीकरण आणि मुख्य म्हणजे ही सेवा प्रवाशांसाठी की यंत्रणेसाठी हे ठरविण्यात आलेले अपयश यामुळे १९२६ पासूनची कार्यक्षमतेची परंपरा खंडित होण्याच्या मार्गावर आहे. मुंबईत आजच्या घडीला १ लाख ८० हजाराच्या आसपास रिक्षा आहेत. दोन वर्षांपूर्वी ही संख्या १ लाख २० हजारांवर होती. राज्य सरकारने नव्या रिक्षांना परवाना देण्याबाबतचे धोरण शिथील केल्यानंतर ती साठ हजाराने वाढली. दुसरीकडे अ‍ॅपवर चालणाऱ्या खासगी टॅक्सींची संख्या दोन वर्षांत ३७ हजारावरून ६७ हजारांवर गेली. यामुळे झाले काय? मुंबईकरांना वर्षांनुवर्षे सेवा देणाऱ्या काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींची संख्या ६५ हजारांवरून ३८ हजार इतकी रोडावली. आज कुणीही सोम्यागोम्या उठून अ‍ॅपवर टॅक्सी व रिक्षा चालवू शकतो. मुंबईत पोटापाण्याचा कुठलाच मार्ग नसलेली पोरंटोरं रिक्षा-टॅक्सीवर सर्रास दिसतील. मनमानी प्रवासी भाडे आकारण्याबरोबरच वाट्टेल तसे प्रवासी कोंबणे, वाहतुकीचे नियम मोडणे, सुसाट वाहन पळवून प्रवाशांच्या जिवाशी खेळणे, गैरसोयीचे भाडे नाकारणे असे या पर्यायी ‘परिवहन सेवे’चे वर्णन करावे लागेल. दुचाकी स्वारांपाठोपाठ बेजबाबदार रिक्षाचालक वाहतूक पोलिसांकरिता डोकेदुखी ठरत आहेत. शिवाय प्रदूषण, वाहतूक कोंडीत भर टाकणारी ही सेवा म्हणजे मुंबईच्या सार्वजनिक परिवहन सेवेला आलेली ही सूज जणू. अशात जेव्हा दररोज २५ लाख मुंबईकरांना सुरक्षित आणि स्वस्त प्रवाशाची सोय देणारी बेस्ट (म्हणजे कर्मचारी) तब्बल नऊ दिवस संपावर जाते तेव्हा प्रवाशांचे काय हाल होत असतील? केवळ मुंबईकरच नव्हे तर मुंबईत पोटापाण्याकरिता येणाऱ्या आजूबाजूच्या शहरवासीयांनाही बेस्टने वर्षांनुवर्षे आधार दिला आहे. आज तिचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. संपानंतर तर ती आणखी खाली वाकणार आहे. खासगीकरण करून गुंडाळावी, इतकी ती आर्थिक डबघाईला आली आहे. हे असे का झाले? कार्यक्षम सेवेची परंपरा खंडित होण्याची वेळ का आली? एकेकाळी बेस्ट दररोज ५० लाख प्रवाशांना सेवा देत होती. परंतु, प्रवाशांची मागणी असलेले मार्ग बंद करणे, गर्दीच्या ठिकाणी पुरेशा बसगाडय़ा न देणे, जवळच्या मार्गावरील अपुरी सेवा, मेट्रो, मोनोरेल स्थानकांपासून निवास ते कार्यालयादरम्यान पुरेशी सेवा पुरविण्यात आलेले अपयश अशा असंख्य कारणांमुळे बेस्टची प्रवासीसंख्या घटत २५ लाखांवर आली आहे. बेस्टच्या या अकार्यक्षमतेचा फायदा रिक्षाचालक घेत असून त्यांच्या मनमानीसमोर सामान्य प्रवासी पुरता हतबल आहे. वांद्रे, कुर्ला, अंधेरी, घाटकोपर आदी महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांबाहेर तर प्रवाशांच्या हालांना पारावार नसतो. अशात बेस्ट कर्मचाऱ्यांकरिता सर्वपक्षीय नेते तलवार उपसून उभे राहतात. सोशल मीडियावर मोहीम राबवतात. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात. पण या कल्लोळात प्रवाशांचे हाल कोण विचारात घेते? आताही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाला आणि संप संपला. पण, यात प्रवासी कुठे आहे? प्रवाशी टिकला तर बेस्ट टिकेल, हे बेस्टच्या भाग्यविधात्यांना कधी कळणार? प्रवाशी संघटना आणि बेस्टच्या अस्तित्वाकरिता झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संपाच्या निमित्ताने ‘आवाज’ मिळाला. पण, संप संपल्यावर लक्षात घेतो कोण? बेस्ट प्रशासनात व्यावसायिकता यायला हवी, बेस्ट समितीवर परिवहनमधील तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ यांचा समावेश केला जावा आदी उपायांनी बेस्ट नुसती तरणार नाही तर फायद्यातही येऊ शकते. बेस्टचे दुखणे अकुशल, अनावश्यक मनुष्यबळ, वेतनावरील अनाठायी खर्च, दर्जाहीन गाडय़ा, ढोबळ फेऱ्या, माहिती-तंत्रज्ञानाचा, नियोजनाचा अभाव अशा अनेक गोष्टींत दडलेले आहे. पण, राजकीय व कामगार संघटनेच्या नेत्यांना केवळ तत्कालीन प्रश्न सोडविण्यातच रस. आगामी निवडणुकांवर लक्ष देऊन केलेल्या खेळीत बेस्टचा २५ ते ३० वर्षांच्या नियोजनाचा विचार करणार कोण? मुळात हे प्रश्न एकटय़ा बेस्टचे नाहीच आहेत. आतापर्यंत मुंबईची परिवहन सेवा बेस्टसोबतच रेल्वे, काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी, रिक्षा यांवर तरली होती. येत्या दोन-पाच वर्षांत मुंबईच नव्हे तर मुंबई महानगर प्रदेश परिसरातील परिवहन सेवेचा चेहरामोहरा मेट्रो नेटवर्कमुळे बदलून जाणार आहे. अस्तित्वाचा लढा तेव्हा केवळ बेस्टलाच नव्हे तर रिक्षा-टॅक्सीचालक आणि रेल्वेलाही द्यावा लागणार आहे. यात प्रवाशांना अधिक कार्यक्षम व किफायतशीर सेवा देणाराच टिकेल. मग त्या वेळेस प्रवाशांची गरज कुठे आणि कशी असेल याचा विचार बेस्टने केला आहे का? त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची तयारी केली आहे का? दुसरे म्हणजे सार्वजनिक परिवहन सेवेचा एकात्मिक विचार. सार्वजनिक परिवहन सेवा देणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे काम नाही. परंतु, मुंबई महापालिकेने बेस्ट हे नावाला साजेसे ‘मॉडेल’उभे केले. त्याचा आदर्श इतर शहरांनीही घेतला. परंतु, आता परिस्थिती बदलते आहे. सतत बदलत जाणाऱ्या, वाढणाऱ्या शहराबरोबरच सार्वजनिक परिवहन सेवेचा विस्तार करावा लागणार आहे. अशा वेळेस बेस्ट, रेल्वे, मेट्रो, मोनो, रिक्षा-टॅक्सी असा तुकडय़ा-तुकडय़ांत विचार करता येणार नाही. या सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवा एकमेकांना पूरक म्हणून काम करत राहिल्या तरच भविष्यात त्या टिकू शकतील. परिवहन सेवेचा एकात्मिक विचार झाल्यास बेस्टच नव्हे तर प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करणारी कुठलीही सार्वजनिक वाहतूक सेवा तरेल. हा धडा मुंबईने घ्यावाच पण मुंबईप्रमाणे फोफावणाऱ्या आजूबाजूच्या इतर शहरांनीही घ्यावा. reshma.shivadekar@expressindia.com
