प्रलंबित दोन हजार प्रकरणे मार्गी लागण्यास मदत; मुंबई प्रयोगशाळेवरील ताण हलका लाच प्रकरणात आरोपीला शिक्षा ठोठावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ध्वनिमुद्रित संभाषणाच्या पुराव्याची तपासणी राज्यभरातील न्यायवैद्यक शाळेत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या महत्त्वपूर्ण पुराव्यासाठी केवळ मुंबई न्यायवैद्यक शाळेवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला राहणार नाही. आतापर्यंत अशा प्रकारची दोन हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. मात्र आता तो अनुशेष भरून निघण्यास मदत होणार आहे. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने लाच मागितल्यास त्याबाबत ध्वनिमुद्रित संभाषण करण्यास संबंधित तक्रारदाराला सांगितले जाते. संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्याला शिक्षा ठोठावताना या संभाषणाचा प्रमुख पुरावा म्हणून वापर होतो. मात्र त्यासाठी न्यायवैद्यक शाळेकडून तो आवाज तक्रारदार आणि संबंधित अधिकाऱ्याचा असल्याबाबत सकारात्मक अहवाल येणे आवश्यक असते आणि तो या खटल्यात महत्त्वपूर्ण पुरावा ठरतो. ही व्यवस्था फक्त मुंबईत सांताक्रूझ येथे असलेल्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत होती. आता मात्र ती राज्यभरातील पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि अमरावती या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत १ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता प्रचंड ताण असलेल्या मुंबई न्यायवैद्यक शाळेला दिलासा मिळाला आहे. ताण आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यामुळे अहवाल मिळण्यातही विलंब होत होता. त्यामुळे प्रत्यक्षात राज्याच्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला आरोपपत्र दाखल करण्यातही वेळ लागत होता. तक्रारदार आणि आरोपींचा आवाज संबंधित ध्वनिमुद्रित संभाषणाशी मिळताजुळता असल्याबाबत न्यायवैद्यक शाळेचा अहवाल महत्त्वाचा असतो. परंतु लाचेच्या प्रकरणात राज्यभरातील एसीबीच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हे संभाषण घेऊन यावे लागत होते. त्यानंतर तक्रारदार आणि आरोपी यांचा आवाज न्यायवैद्यक शाळेला मुद्रित करून घ्यावा लागतो. यामध्ये बराच विलंब लागत असे. सहा महिन्यांत प्रस्ताव मंजूर! लाच प्रकरणात प्रत्यक्ष लाच मागितली गेली हे सिद्ध करण्यासाठी ध्वनिमुद्रित संभाषण वा फोन रेकॉर्ड हा महत्त्वपूर्ण पुरावा आहे. या संभाषणातील तक्रारदार आणि आरोपी यांचा आवाज आहे, हे सांगणारा अहवाल न्यायवैद्यक शाळेने द्यावा लागतो. ‘टेप ऑथेन्टिकेशन आणि स्पीकर आयडेंटिफिकेशन’ (तास) सुविधा फक्त मुंबई न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत उपलब्ध होती. कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि राज्यभरातून मागविण्यात येणारे अहवाल याचा प्रचंड ताण या प्रयोगशाळेवर होता. त्यामुळे राज्यातील पाचही केंद्रावर ही सुविधा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी अनेकवर्षे केली जात होती. ऑक्टोबर महिन्यात सूत्रे स्वीकारणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे हे मांडण्यात आल्यानंतर सहा महिन्यांत प्रस्ताव सादर होऊन १ ऑगस्टपासून ही सुविधाही सुरू झाल्याचे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेशी संबधित वरिष्ठ सूत्रांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
