देशभरातून मुंबईत पोटाची खळगी भरण्यासाठी लोंढे येत असतात. त्यात बिहारमधील मुलांची संख्याही मोठी आहे. या मुलांनी आपले गाव न सोडता घरी राहून शिक्षणाची कास धरावी आणि उपजीविका करावी, यासाठी आता बिहार सरकारने पुढाकार घेतला आहे. मुंबईत असलेल्या मुलांच्या ‘घरवापसी’साठी आता पावले टाकली जाणार आहे. त्याची रूपरेषा ठरविण्यासाठी बिहार सरकारने ‘युनिसेफ’च्या मदतीने दोनदिवसीय उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले असून महाराष्ट्रातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधींना पाचारण केले आहे. मुंबईत परप्रांतीयांच्या लोंढय़ांवरून राजकीय वादंग होतात. बिहारमधून येणाऱ्यांचे प्रमाण त्यात मोठे असून अनेक मुलेही जरीकाम व अन्य व्यवसायांमध्ये काम करीत आहेत. पोलीस, कामगार विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने या मुलांची सुटका केली जाते. महिला व बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून त्यांची आपल्या गावी पाठवणी केली जाते. गेल्या चार-पाच वर्षांत ५० हजाराहून अधिक मुलांची बालमजुरीतून सुटका करण्यात आली. त्यापैकी बिहारमधील मुलांची संख्या साधारणपणे सहा हजारांहून अधिक होती. त्यांना बिहारमधील आपल्या घरी पाठविण्यात आले असून ती आपल्या गावी शिक्षण घेऊन उपजीविका करीत आहेत आणि मुंबईत परत आलेली नाहीत, असे आम्ही केलेल्या पाहणीत आढळून आल्याचे या संदर्भात कार्यरत असलेल्या ‘प्रथम’ संस्थेच्या फरिदा लांबे व किशोर भामरे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. त्यामुळे बिहारमधील महिला व बालकल्याण विभागाशी चर्चा करून मुंबईतील मुलांच्या ‘घरवापसी’साठी पद्धत व मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविली जाणार आहेत. आता बिहारचे मुख्य सचिव, महिला व बालकल्याण विभाग यांनी पुढाकार घेतला असून मुलांनी आपल्या गावी राहून शिक्षण घ्यावे, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याविषयी रूपरेषा ठरविण्यासाठी महाराष्ट्रातील पोलीस, कामगार, महिला व बालकल्याण विभाग, महिला व बालकल्याण समिती आणि ‘प्रथम’सारख्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांना २० व २१ ऑगस्ट रोजी बिहारमध्ये होणाऱ्या बैठकीस पाचारण करण्यात आले आहे.
