तीनशेहून अधिक परप्रांतीयांना रोखले; वाहनमालक, चालकांविरोधात गुन्हा टाळेबंदीमुळे हाताला काम नसल्याने हजारो परप्रांतीयांची मुंबईबाहेर पडण्याची चलबिचल कायम आहे. ती हेरून मुंबईबाहेर पडण्यासाठी चिथावणे, सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आमिष दाखवत पैसे उकळणाऱ्या दलालांचा सुळसुळाट सुरू आहे. गेल्या दोन दिवसांत अडीच ते तीन हजार रुपये घेऊन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये जाणाऱ्या सुमारे ३०० जणांना मुंबई पोलिसांनी रोखले. या प्रकरणी मानखुर्द, साकीनाका, जेजे मार्ग आणि अन्य पोलीस ठाण्यांमध्ये संबंधित वाहनचालक, मालक किंवा दलालांविरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आले. रविवारी पहाटे साकीनाका पोलिसांनी माल वाहतूक करणारा टेम्पो झडतीसाठी अडवला. त्यात ६४ व्यक्ती दाटीवाटीने बसलेल्या आढळल्या. पोलिसांनी त्यांचे समुपदेशन करत महापालिकेतर्फे त्यांच्या निवारा व अन्नाची व्यवस्था केली. अशाच प्रकारे मानखुर्द, जेजे मार्ग पोलिसांनी परप्रांतीयांना मुंबईबाहेर काढण्याच्या प्रयत्नात असलेली मालवाहू वाहने पकडली. त्यांच्या चालक व मालकाविरोधात गुन्हे दाखल केले. या वाहनांमध्ये कोंबलेल्या ३०० हून अधिक व्यक्तींची चौकशी, समुपदेशन करत त्यांचे स्थलांतर रोखले. या प्रकरणांच्या चौकशीतून प्रत्येक व्यक्तीकडून उत्तर भारतातील आपल्या गावी जाण्यासाठी अडीच ते तीन हजार रुपये गाडी चालक, मालकाने घेतल्याची माहिती पुढे आली. राज्याराज्यांमध्ये जमावबंदी, संचारबंदी लागू आहे. मुंबईतही सध्या सर्वत्र कडेकोट पोलीस बंदोबस्त आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची ने-आण करणारी वाहनेही तपासली जात आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत माल वाहतूक करणाऱ्या ट्रक, टेम्पोचे चालक, मालक परप्रातीयांकडून पैसे उकळून त्यांना सुरक्षित, सहड वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आमिष दाखवत आहेत. ‘जिल्ह्यांच्या सीमांवरच स्थलांतरीतांचे अलगीकरण करा’ राज्यात परराज्यातील प्रवाशी, स्थलांतरीत कामगार, बेघर व्यक्तींना अन्न, वस्त्र निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी येणारा खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून खर्च करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना परवानगी दिली आहे. काही प्रवाशी, स्थलांतरीत कामगार, बेघर मंडळी महाराष्ट्रात परतत आहेत. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्याच्या आणि जिल्ह्यंच्या सीमेवर अशा व्यक्तींसाठी अलगीकरणाची सोय करतानांचा त्यांना तेथेच आवश्यक त्या सुविधा, वैद्यकीय उपचार देण्याच्या सूचना राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.
