आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारची आगामी वर्षांतील कर्ज उचल ६ लाख कोटी रुपये राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बाजाराला आगामी वर्षांतील कर्ज उचल ६.३५ लाख कोटी ते ६.५० लाख कोटी रुपयांदरम्यान राहणे अपेक्षित होते. त्यापेक्षा कमी कर्ज उचल होणार असल्याने उद्योग जगताने स्वागत केले आहे. सरकारनेच जर बाजारातून अधिक कर्ज उचल केली तर खासगी उद्योगांना चढय़ा दराने कर्ज उपलब्ध होत असते. त्यामुळे सरकारने एकंदर कर्ज उचल सहा लाख कोटी रुपयांच्या आत आणि नक्त कर्ज उचल ४.२५ लाख कोटींच्या मर्यादेत राखल्यास उद्योगक्षेत्रात कमी व्याजाने बाजारातून भांडवल उभारणीला वाव राहील, असे मत अर्थक्षेत्रातून पुढे आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मागील पतधोरण आढाव्यात भविष्यातील व्याज दर कपात ही सरकारच्या वित्तीय आघाडीवर शिस्तपालनावर अवलंबून राहील, असे स्पष्ट केले होते. सरकारने वित्तीय तुटीचे ३.५ टक्क्य़ांचे उद्दिष्ट पालनाच्या हमीसह, आगामी कर्ज उचलही किमान मर्यादेत राखल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून लवकरच व्याजदर कपात होईल, अशी आशा उद्योगजगतास आहे.
