सेवाकराला महागाईची पुन्हा फोडणी; खान-पान, वित्त उत्पादने, प्रवास, मोबाइल देयके, मालमत्ता महागणार सेवा कराची मात्रा पुन्हा एकदा वाढली आहे. यंदा या करात थेट वाढ न करता त्यात कृषी कल्याणाकरिता म्हणून अर्धा टक्का उपकराचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच सध्याच्या १४.५ टक्के सेवा करात आता या उपकराचा अंतर्भाव करून एकूण कर १५ टक्केकरण्यात आला आहे. यामुळे सेवा कराच्या जाळ्यात येणाऱ्या सेवा आता १ जूनपासून अधिक महाग होतील. यामध्ये खान-पान, वित्त उत्पादने, प्रवास, मोबाइल देयके, मालमत्ता आदींचा समावेश आहे. यापूर्वी १२.३६ टक्क्यांवरून करण्यात आलेला १४ टक्के सेवा कर जून २०१५ पासून लागू झाला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये त्यात अर्धा टक्का स्वच्छ भारत कराची जोड देण्यात आली होती. २०१७ मध्ये येऊ घातलेल्या वस्तू व सेवा कराचे १६ ते १७ टक्के प्रमाण पाहता सध्याचा सेवा कर तोपर्यंत समकक्ष आणण्याच्या प्रयत्नातच सेवा करामध्ये स्वच्छ भारतनंतर आता कृषी कल्याण उपकराची जोड देण्यात आली आहे. करातून अनेक सेवा वगळल्या त्याचबरोबर अनेक सेवा या आधीच्या सेवा कराच्या यादीतून वगळण्यात आल्या आहेत. तेव्हा त्यावर वाढीव अध्र्या टक्क्याचा उपकरदेखील लागू होणार नाही. यामध्ये गृहनिर्माण क्षेत्राला झुकते माप दिले गेले आहे. सर्वाना घरे मोहिमेंतर्गत दिली जाणारी घरे, प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच परवडणारी घरे (६० चौरस मीटर चटई निर्देशांकपर्यंतची) यांना १ मार्चपासून सेवा करातून वगळण्यात आले आहे. किमान पर्याय कर कंपन्यांकरिता जिव्हाळ्याचा विषय असलेला मॅट अर्थात किमान पर्याय करपद्धतीत यंदा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र अनेक क्षेत्रांत सूट अथवा अधिभार लावताना मॅट कायम असेल अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान आवर्जून सांगितले गेले. त्यात उल्लेखनीय म्हणजे नवउद्यमींना पहिल्या तीन वर्षांपर्यंत १०० टक्के कर सवलत मिळाली आहे. मात्र त्यांना मॅट अनिवार्य आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राकरिताही मॅट कायम राहील. समभाग खरेदी-विक्री व्यवहारातील समभाग व्यवहार कर आधीच्या ०.०१७ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. याचा परिणाम सोमवारच्या व्यवहारात भांडवली बाजारावरही पाहायला मिळाला. अधिभार श्रीमंत म्हणजेच एक कोटी रुपयापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना आता अधिक अधिभार भरावा लागेल. सध्या या कराचे प्रमाण १२ टक्के आहे. ते आता थेट १५ टक्क्यांवर नेऊन ठेवले आहे. लाभांश वितरण कर वैयक्तिक करदात्यांना वार्षिक १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक लाभांश मिळणाऱ्यांना आता १० टक्के लाभांश वितरण कर भरावा लागेल. करदात्याला लाभांश रूपात मिळणाऱ्या ढोबळ रकमेच्या प्रमाणात हा कर असेल. कंपनी कर सर्वसाधारणपणे कंपन्यांकरिता हा कर असतो. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पाद्वारे हा कर आता कंपन्यांच्या नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या उत्पादन निर्मिती प्रकल्पाकरिताही लागू होईल. त्यांना तो २५ टक्के असेल. तर छोटय़ा उद्योगांकरिता तो आधीच्या ३० वरून यंदा २९ टक्क्यांवर आणून ठेवण्यात आला आहे. सेवा करवाढीमुळे रेल्वे तिकीटही महागणार सेवाकरातील ०.५ टक्के वाढ रेल्वेच्या तिकिटांमध्येही परावर्तित होणार आहे. मात्र ०.५ टक्के ही तुलनेने खूपच कमी वाढ असल्याने त्याचा परिणाम प्रथम श्रेणी तसेच वातानुकुलित दर्जाची तिकिटे काढणाऱ्या प्रवाशांवर पडणार आहे. उपनगरीय रेल्वेच्या प्रथम दर्जाच्या त्रमासिक व त्यापुढील पासच्या दरांत किमान १० रुपये आणि कमाल २० रुपये वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांच्या वातानुकुलित किंवा प्रथम श्रेणीच्या तिकिटांच्या दरांतही किमान १० ते कमाल ४० रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. मात्र, ही वाढ नेमकी किती असेल याविषयी माहिती मिळू शकलेली नाही. रेल्वे बोर्डाकडून याबाबत निश्चित माहिती प्राप्त होईपर्यंत काहीच ठोस सांगता येणार नाही, अशी माहिती रेल्वेतील एका अधिकाऱ्याने दिली. अधिकाधिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी नव्याने नोकरीला लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ केंद्र सरकारतर्फे भरला जाईल. तीन वर्षांसाठी ही योजना लागू असेल. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. - अरुण जेटली.
