’ अंधेरीच्या शहाजी राजे क्रीडा संकुलासाठी सहा कोटी रुपये ’ रेसकोर्सवरील थीम पार्कसाठी पाच कोटी रुपये ’ माथाडी भवनसाठी दोन कोटी रुपये, ’ डबेवाला भवनसाठी दोन कोटी रुपये, ’ नाटय़संग्रहालयासाठी एक कोटी रुपये ’ एकल महिलांच्या प्रोत्साहनासाठी केवळ एक लाख रुपये, ’ महिलांचा सामाजिक दर्जा उंचावण्याच्या ठोस कार्यक्रमासाठी एक लाख रुपये, ’ रस्त्यावरील मुलांच्या स्कूल ऑन व्हीलसाठी एक लाख रुपये.. अर्थसंकल्पातून पाचशे कोटी रुपयांच्या फेरबदलातून पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध विकासकामांसाठी केलेली ही तरतूद आहे. 'बांधकामा'तून विविध समाजघटकांचे लांगुलचालन करताना प्रत्यक्ष मदतीमध्ये मात्र सामान्य नागरिकांना पुन्हा दूर लोटले गेले आहे. पाचशे कोटी रुपयांच्या निधीतून बेस्टच्या अनुदानाचे १०० कोटी रुपये वगळता उर्वरित ८० टक्के निधी हा थेट नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी सुपूर्द केला जाणार आहे. २०१७ मध्ये येऊ घातलेल्या पालिका निवडणुका पाहता हा निधी मुंबईकरांसाठी आहे की नगरसेवकांसाठी याबद्दलच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. मुंबईसाठी २०१६-१७ या वर्षांतील ३७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत चर्चेसाठी आला. अर्थसंकल्पात विविध कामांसाठी केलेल्या तरतूदींमध्ये फेरबदल करत पाचशे कोटी रुपये वेगळ्या कामांसाठी वळवण्यात आले. त्यातील बेस्ट प्रशासनाची मागणी मान्य करत १०० कोटी रुपयांचा निधी बेस्टला देण्याची संमती स्थायी समितीने दिली. उर्वरित ४०० कोटी रुपयांमधून शहरातील २२७ नगरसेवकांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये वाढीव विकासनिधी मिळणार आहे. नगरसेवकांना दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या साठ लाख रुपयांच्या निधीव्यतिरिक्त ही रक्कम आहे. त्याव्यतिरिक्त स्थायी समितीतील नगरसेवक सदस्यांना ६० लाख रुपये अतिरिक्त निधी मिळेल. सेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसे अशा पक्षांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या निधीअंतर्गत सेनेला सुमारे ६१ कोटी रुपये, भाजपासाठी ३५ कोटी रुपये, काँग्रेसला १६ कोटी रुपये, राष्ट्रवादीला ७ कोटी रुपये तर मनसेला ९ कोटी रुपये खर्चण्यासाठी मिळणार आहेत. या ४५५ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त ४५ कोटी रुपयांमध्ये विविध विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या तरतुदीमध्येही बांधकामांना विशेष प्राधान्य असून अंधेरी क्रिडा संकुलाच्या विविध कामांसाठी सहा कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले आहे. बांधकामांसाठी कोटय़ावधी रुपयांमध्ये तरतूद केली असतानाच रुग्णवाहिकेसाठी एक लाख रुपये, प्रदूषण नियंत्रण आराखडय़ासाठी एक लाख रुपये, सर्व वृद्धांसाठी फोन कॉल सुविधा एक लाख रुपये, गरीब मुलांच्या स्कूल ऑन व्हीलसाठी एक लाख रुपये, मरठी भाषा संवर्धनासाठी पीएचडी करण्यासाठी एक लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. फेरबदलाचा उपयोग नगरसेवकांचा निधी - २२७ कोटी रू. बेस्टचे अनुदान - १०० कोटी रू. शिवसेना - ६१ कोटी रु. भाजपा - ३५.५ कोटी रु. काँग्रेस - १६ कोटी रु. राष्ट्रवादी - ७ कोटी रु. मनसे - ९ कोटी रु. विकासकामे - ४५ कोटी रु.
