सरकारी वसाहतींच्या उभारणीसाठी स्वतंत्रपणे विकास नियंत्रण नियमावली जारी करणाऱ्या शासनाने खासगीकरणातून सरकारी निवासस्थाने बांधून देणाऱ्या विकासकांना प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे. यामुळे प्रामुख्याने पोलिसांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर घरे उपलब्ध होऊ शकतील, असा शासनाचा होरा आहे. मोकळ्या भूखंडावर अशी घरे बांधून दिल्यास त्या बदल्यात शहरासाठी ४० तर उपनगर तसेच विस्तारीत उपनगरासाठी ८० टक्के प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ दिले जाईल.

गेल्या २० वर्षांत सरकारी वसाहती उभ्या राहण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यातही पोलिसांसाठी सरकारी वसाहतीच उपलब्ध नसल्याची बाब पुढे आली आहे. काही वसाहतींची अक्षरश: दुरवस्था झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर शासनाने सरकारी वसाहतींच्या उभारणीसाठी वाढीव चटईक्षेत्रफळ देणारी सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (३) अ आणि ब लागू केली आहे. या नियमावलीनुसार सरकारी वसाहतींच्या उभारणीसाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. पूर्वी यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) ही लागू होती. त्यानुसार फक्त २.५ इतकेच चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. मात्र आता चार हजार चौरस मीटर वा त्यापेक्षा अधिक भूखंड असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. यापैकी एक तृतीयांश इतकी घरे खुल्या बाजारात विकता येणार आहेत. अशी विक्री करावयाच्या घरांची स्वतंत्र इमारत उभारणे वा भूखंडाचे विभाजन आदींनाही परवानगी देण्यात आली आहे.
विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (३) ब नुसार, दोन हजार चौरस मीटर वा त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या खासगी भूखंडावर सरकारी निवासस्थाने उभारून दिल्यास प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ दिले जाणार आहे. या भूखंडावर बांधून दिलेल्या सरकारी वसाहतीच्या बांधकाम क्षेत्रफळाच्या ४० टक्के चटईक्षेत्रफळ शहरासाठी तर उपनगरासाठी ८० टक्के चटईक्षेत्रफळ संबंधित भूखंडासाठी लागू असलेल्या चटईक्षेत्रळाव्यतिरिक्त दिले जाणार आहे. मात्र दोन हजार चौरस मीटर वा त्याहून अधिक भूखंडासाठी चटईक्षेत्रफळ वापराची मर्यादा तीन तर चार हजार चौरस मीटर वा त्याहून अधिक असलेल्या भूखंडासाठी चार चटईक्षेत्रफळ इतकी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.