दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारणाऱ्यांना महारेरा अध्यक्षांचा इशारा ग्राहकांकडून दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम स्वीकारणाऱ्या विकासकांनी नोंदणीकृत करारनामा करणे बंधनकारक असून असे न करणाऱ्या विकासकांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे (महारेरा) अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी दिला आहे. प्रकल्पखर्चाच्या पाच टक्के इतका दंड होऊ शकतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’च्या वतीने बोरिवली येथील प्रबोधनकार ठाकरे सभागृहात ‘जागतिक ग्राहक दिना’निमित्त चॅटर्जी यांच्याशी वार्तालापाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्या वेळी पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी रेरा कायद्यातील तरतुदीकडे लक्ष वेधताना जे प्रकल्प महारेराकडे नोंदले गेले आहेत, त्या प्रकल्पात विकासकांनी दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम स्वीकारली असली तरी करारनामा केलेला नाही, ही बाब अधोरेखित केली. अशा विकासकांविरुद्ध महारेरा कारवाई करणार का, असा सवाल केला असता चॅटर्जी यांनी हा इशारा दिला. इतकेच नव्हे तर याबाबत महारेराकडून अधिकृत परिपत्रकही काढले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. रेरा कायद्यात सुरुवातीला दहा टक्के तर मोफा कायद्यात २० टक्के रक्कम स्वीकारण्याची मुभा आहे. त्यानंतर मात्र संबंधित ग्राहकाशी करारनामा करणे बंधनकारक आहे. परंतु मोफा कायद्यात तरतूद असतानाही अनेक विकासकांनी त्या वेळी ५० टक्के रक्कम स्वीकारूनही करारनामा करण्याची टाळाटाळ केली होती. रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम स्वीकारल्यास करारनामा नोंदणीकृत करणे बंधनकारक आहे. तरीही अनेक विकासक टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. परंतु दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाल्यास विकासकांना करारनामा नोंदणीकृत करावाच लागेल, असे चॅटर्जी यांनी स्पष्ट केले. अन्यथा प्रकल्पखर्चाच्या पाच टक्के दंड आकारला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या नियमांतील आदर्श करारनाम्यानुसार करारनामे करावे लागणार आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे आता विकासकांना मनमानी वा एकतर्फी करार करता येणार नाहीत. अनेक विकासकांनी दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम स्वीकारली असली तरी करारनामे केलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. या आदेशामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास अ‍ॅड. देशपांडे यांनी व्यक्त केला.
