करोनाकाळात विकासकांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अधिमूल्यामध्ये सवलत; मुद्रांक शुल्क विकासक भरणार असल्यामुळे ग्राहकांना आर्थिक दिलासा ठाणे : गेल्या वर्षी करोना महामारीमुळे लागू केलेली टाळेबंदी आणि सततच्या निर्बंधांमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अन्य बाबींवर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याआधारे ठाणे महापालिका प्रशासनाने अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव तयार करून तो येत्या मंगळवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. या प्रस्तावामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार असला तरी महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मात्र मोठी घट होणार आहे. तसेच या योजनेचा फायदा घेणाऱ्या विकासकांना ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार असून यामुळे नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. गेल्या वर्षी करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. ही टाळेबंदी शिथिल केल्यानंतरही निर्बंध मात्र कायम होते. त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर होऊन त्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. त्यात बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला पुन्हा उभारणी देण्यासाठी राज्य शासनाने नियोजन प्राधिकरणांना काही निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये प्रचलित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अन्य बाबींवर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात यावी. चालू आणि नवे प्रकल्प यासाठी ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा करण्यात येणाऱ्या अधिमूल्याच्या रकमेवर ही सवलत असणार आहे, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे. अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाव्यतिरिक्त जिने, पार्किंग सवलत शुल्क आणि मोकळ्या जागेमधील सवलत शुल्क यासाठी आकरण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्येही ५० टक्के सवलत देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार ठाणे महापालिका प्रशासनाने यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करून तो सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे. करोना महामारीमुळे महापालिका शहर विकास विभागाच्या विविध शुल्कापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. या विभागाकडून २०१९-२० या वर्षांत ६६४ कोटी ६९ लाखांचे उत्पन्न पालिकेला मिळाले होते. मात्र, २०२०-२१ या वर्षांत १२९ कोटी ८९ लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. असे असतानाच राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत दिली तर पालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मोठी घट होणार आहे, असे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाव्यतिरिक्त अन्य अधिमूल्य म्हणजेच जिना अधिमूल्य, पार्किंग सवलतीचे शुल्क आणि मोकळ्या जागेमधील सवलतीकरिता शुल्क यासाठी नवीन प्रस्तावांना तसेच १४ जानेवारी २०२१ पूर्वी या अधिमूल्यांचा भरणा हप्त्यामध्ये करण्याच्या सवलतीचा फायदा घेतलेल्या विकासकांना शासनाच्या निर्देशानुसार ५० टक्के सवलत देण्याबाबत प्रशासनाने प्रस्तावात प्रस्तावित केले आहे. तसेच अधिमूल्याची रक्कम हप्त्यामध्ये भरणाऱ्यांच्या हप्त्यावरील व्याजाच्या रकमेवर मुंबई महापालिकेने सवलत देऊ केलेली नाही. त्यामुळे हप्त्यावरील व्याजाच्या रकमेवरील सवलतीबाबतही निर्णय घेण्याचे प्रस्तावात प्रस्तावित केले आहे. नागरिकांना दिलासा अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अन्य बाबींवर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत योजनेचा फायदा घेणाऱ्या विकासकांना प्रकल्पातील सदनिका आणि गाळे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी विकासकांना ग्राहकांचे पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरल्याचे हमीपत्र नियोजन प्राधिकरणाला सादर करावे लागणार आहे. या प्रकल्पातील सदनिका आणि गाळे विक्री होईपर्यंत मुद्रांक शुल्क सवलत योजना विकासकाला सुरू ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे नवीन सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
