एक लाख कोटी रुपयांची बुलेट ट्रेन.. २५ हजार कोटी रुपयांचा उन्नत मार्ग प्रकल्प.. नुसते आकडे लिहायला गेलो, तरी बोटांना आकडी येईल, पण प्रत्यक्षात काहीच साधणार नाही. हे सगळे आकडे गाठण्यासाठी कर्ज काढावे लागणार आणि ते फेडावेही लागणार. त्यामुळे आपली स्थिती वर्तमान आजारी आणि भविष्य कर्जबाजारी अशी होण्याची शक्यताच जास्त आहे.. स्वातंत्र्यपूर्व काळात प्रत्येक सत्याग्रहीच्या, स्वातंत्र्यसैनिकाच्या मनात एक स्वप्न होतं. आपण ही जी काही धडपड करतोय, ती आपल्याला आणि आपल्या देशाला सुस्थितीत किंबहुना रामराज्यात घेऊन जाणार आहे, असा विश्वास त्यांना होता. स्वातंत्र्य मिळालं आणि हळूहळू एक एक स्वप्न लयाला गेलं. त्याच दरम्यान निळ्या डोळ्यांच्या एका राजकुमारानं त्याच्यासारख्याच अनेक प्रतिभावंतांना बरोबर घेऊन पुन्हा तीच स्वप्न विकण्याचा व्यवसाय चालू केला. ‘जागते रहो’, ‘श्री ४२०’, ‘बूटपॉलिश’, ‘आवारा’ अशी स्वप्न विकत त्याने पुन्हा एकदा लोकांना स्वप्न बघण्यास भाग पाडलं. मोठय़ा शहरात येऊन यशस्वी होण्याचं स्वप्न.. हा इतिहास आठवण्याचं कारण म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून भारतात पुन्हा हा स्वप्न विकण्याचा उद्योग सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे ही स्वप्न अगदी स्वस्तातली नाहीत. ती तशी नसायलाच हवीत. स्वप्नच बघायची, तर ती महागडीच बघावीत. स्वप्न दाखवण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे ती सध्याच्या सरकारने. यातील लोकांच्या जिव्हाळ्याची स्वप्नं म्हणजे अर्थातच त्यांच्या जगण्याशी निगडित असलेल्या रेल्वेबाबतची स्वप्नं. यात तर अनेक उच्चांक मोडले गेले आहेत. गेल्या आठवडय़ात रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू मुंबईत आले आणि त्यांनी पुन्हा एकदा अनेक मोठमोठय़ा प्रकल्पांबाबत भाष्य केलं. या प्रकल्पांमध्ये मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा प्रकल्प आघाडीवर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातून साकारलेला हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सगळी यंत्रणा कामाला लागणार, यात वादच नाही. पण एकवार या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित खर्चाकडे नजर टाकली, तरी कोणाही सामान्याला घाम फुटेल. सुमारे ५०० किलोमीटर एवढय़ा छोटय़ा अंतरासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च करून हा मार्ग बांधण्यात येणार आहे. या मार्गावर ११ स्थानके असतील, त्यापैकी काही मार्ग भूमिगत असेल, ही गाडी ५०० किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी २०० ते २५० किमी वेगाने अडीच तास घेईल वगैरे, वगैरे. या गोष्टी अगदी खऱ्या मानल्या, तरी काही बाबींकडे लक्ष द्यायलाच हवं. पहिली गोष्ट म्हणजे २०० किमी वेगाने धावणारी गाडी चालण्यासाठी सध्याचे रेल्वेरूळ निरुपयोगी आहेत. त्यामुळे या गाडीसाठी वेगळे रूळ बांधावे लागणार आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे या मार्गावर ११ स्थानके असतील, तर गाडीचा थांबा, ती थांबण्यासाठी गाडी धिमी होण्याचा वेळ आणि पुन्हा गाडीने वेग पकडण्यासाठी लागणारा वेळ गृहीत धरून प्रत्येक स्थानकासाठी किमान १० मिनिटांचा अवधी जाईल. म्हणजे ११० मिनिटांचा वेळ इथेच गेला. मग अडीच तासांत माणूस मुंबईहून पुण्याला पोहोचणार कसा? आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. २०१४ साली इंडिगो या विमान कंपनीने २५० नव्या विमानांची ऑर्डर दिली आहे. या विमानांचा पुरवठा २०१८ पासून सुरू होईल. त्यातील अनेक विमाने मुंबई-अहमदाबाद मार्गाकडे वळतील. विमानाने हे अंतर कापण्यासाठी दीड तासांचा अवधी लागतो. रेल्वे प्रवास त्याहून अधिक वेगाने निश्चितच होणार नाही. त्यामुळे महागडे तिकीट काढून बुलेट ट्रेनने तुलनेने रखडत जाण्यापेक्षा लोक हवाई प्रवासाला पसंती देतील. सध्या सगळ्या स्तरांतून एक घोष चालू आहे, तो म्हणजे यासाठी लागणारा १ लाख कोटी रुपयांचा महाप्रचंड निधी जपानमधील जायका ही कंपनी देणार आहे. पण तो निधी कर्ज म्हणूनच मिळणार. कर्ज मिळणार, म्हणजे त्याची परतफेडही आलीच. ती आपल्याला करावीच लागणार. बुलेट ट्रेनची जी गत तीच मुंबईसाठीच्या चर्चगेट (की अंधेरी)-विरार, सीएसटी-पनवेल उन्नत प्रकल्पांचीही! वास्तविक कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ मार्गामुळे चर्चगेट ते अंधेरी यांदरम्यान लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या कमी होणार आहे. लोकल ट्रेनला हा मेट्रोमार्ग निश्चितच चांगला पर्याय ठरेल. राज्य सरकारने या मेट्रोचे काम सुरूही केले आहे. असे असताना आता चर्चगेट-विरार उन्नत रेल्वेमार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. वास्तविक हा प्रकल्प बासनात गुंडाळण्यात आला होता. मात्र कदाचित मुंबई महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवत मुंबईकरांना मधाचे बोट लावण्यासाठी या प्रकल्पाचे मढे उकरण्यात आले आहे. या मेट्रो प्रकल्पामुळे वास्तविक उन्नत प्रकल्प अंधेरी-विरार यांदरम्यान करण्याचाही प्रस्ताव होता. मात्र त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत कमी होणार आणि त्यामुळे पुढील अनेक संभाव्य ‘खर्च’देखील. पनवेल-सीएसटी उन्नत रेल्वेमार्गाबाबतही तेच म्हणता येईल. अद्याप रेल्वेला कुर्ला-सीएसटी यांदरम्यान पाचवी-सहावी मार्गिका टाकण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी हार्बर मार्ग डॉकयार्ड रोड स्थानकापासून सीएसटीपर्यंत पी. डी’मेलो मार्गावरून उन्नत नेण्याचा विचार रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या डोक्यात आहे. मग हा नवा उन्नत मार्ग कुठून कसा काढणार, याबाबत अद्याप संदिग्धता आहे. या मार्गासाठी ११ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च येणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. एकीकडे रेल्वे तोटय़ात चालली असताना हे एवढे पैसे येणार कसे, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. रेल्वेमंत्री स्वत: सीए आहेत. त्यामुळे त्यांची अर्थशास्त्रीय बाजू भक्कम आहे. त्यामुळे ते खासगी-सावर्जनिक भागीदारी, बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा, खासगी गुंतवणूक अशा अनेक मार्गातून तजवीज करतील. पण अखेर खासगी क्षेत्रातून उचलले, तरी हे पैसे परत करण्याची जबाबदारी पुन्हा भविष्यात रेल्वेवर आणि पर्यायाने आपल्यावर येऊन पडणार आहे. त्यामुळे असे नवनवे ‘फील गुड’ प्रकल्प घोषित करण्यापेक्षा आधीच घोषित केलेले प्रकल्प कसे पूर्ण होतील, त्यातून प्रवाशांना अधिक चांगली सुविधा कशी देता येईल, याकडे रेल्वेने लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण सध्या मुंबईकर प्रवाशांचे वर्तमान शंभर टक्के आजारी आहे. पण रेल्वेने ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे चालूच ठेवली, तर भविष्य कर्जबाजारी झाल्याशिवाय राहणार नाही.
