News Flash

बैलांच्या शर्यतीसाठी सरकारी धडपड

राज्यात बैलगाडी शर्यतीला बंदी होती. परंतु ही बंदी उठवावी अशी मागणी होती.

शर्यतबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर तज्ज्ञांची समिती

राज्यात बैलगाडी शर्यतीला न्यायालयाने प्रतिबंध केला असला तरी, सरकारने त्यासाठी प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. आता बैलांच्या धावण्याची क्षमता तपासण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्यात बैलगाडी शर्यतीला बंदी होती. परंतु ही बंदी उठवावी अशी मागणी होती. राज्य सरकारने ती मागणी मान्य केली होती. केंद्र शासनाच्या प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यात बैलगाडी शर्यतीला परवानगी देण्याची तरतूद आहे. राज्यात ही सुधारित तरतूद १० ऑगस्ट २०१७ पासून लागू करण्यात आली होती.

मात्र त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी अंतरिम आदेश दिला आहे.  बैल हा घोडय़ासारखा कार्यकौशल्य प्रदर्शित करणारा प्राणी नाही, तसेच बैलाची शरीररचना विचारात घेता, तो शर्यतीमध्ये धावण्यास सक्षम नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले आहे. या निरीक्षणाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीस परवानगी नाकारली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 4, 2017 3:38 am

Web Title: bullock cart race maharashtra government
Next Stories
1 मोपलवार यांच्याकडे खंडणी मागणाऱ्याला अटक
2 नवी मुंबईत सेनेची भाजपकडून कोंडी
3 ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ मौनाने नेटकर मेटाकुटीला
Just Now!
X