२०१०च्या खर्चाचे बिल दोनदा मंजुरीसाठी; वसई महापालिकेचा अजब कारभार महापालिकेतील विविध कामे, कंत्राटे यांच्यात गैरव्यवहार होत असल्याच्या बातम्या नेहमीच येत असतात. निवडणुका जवळ आल्या की, असे गैरव्यवहार उघडकीस आणले जातात. मात्र, वसई-विरार महापालिकेत निवडणुकीशी संबंधित खर्चातही गैरव्यवहार झाल्याची बाब उजेडात आली आहे. २०१०मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या खर्चाचे दोन कोटी रुपयांचे देयक अदा केल्यानंतरही याच निवडणुकीच्या खर्चाचे दीड कोटी रुपयांचे देयक महापालिकेने मंजुरीसाठी आणले आहे. माजी महापालिका आयुक्त आणि मुख्य लेखापालाच्या संगनमताने हा घोटाळा झाल्याचा आरोप करून काँग्रेसने चौकशीची मागणी केली. वसई-विरार महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक २०१० साली झाली. या निवडणुकीसाठी पालिकेने २ कोटी ७ लाख रुपये खर्च केले होते. या खर्चाचा सविस्तर तपशील त्यावेळी देण्यात आला नव्हता. त्या वेळी काँग्रेसचे वसई सरचिटणीस नंदकुमार महाजन यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली खर्चाचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचा अर्ज केला होता. मात्र, त्यांना तो मिळू शकला नाही. या खर्चाचे लेखापरीक्षण झाले नसल्याचा आरोप करत काँग्रेसने तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली होती. असे असतानाच पालिकेच्या गेल्या वर्षीच्या महासभेत २०१० सालच्या निवडणुकीच्या खर्चाचे एक कोटी ४२ लाख रुपयांचे देयक मंजुरीसाठी आणण्यात आले. ज्या निवडणुकीसाठी यापूर्वीच दोन कोटी खर्च करण्यात आले आहेत, त्या निवडणुकीसाठी आणखी दीड कोटींचे देयक कसे काय येऊ शकते, असा सवाल करत काही राजकीय पक्षांनी याला आक्षेप घेतला. त्यानंतर ते देयक मंजुरीसाठी आणण्याचे टाळण्यात आले. ‘आम्ही २०११ पासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहोत. हे तर उर्वरित बिल निवडणूक खर्चाच्या वेळी अनेक विविध प्रकारची कामे असतत त्यांची बिले वेगवेगळी असतात. ती त्या त्या वेळी देणे शक्य नव्हते. सगळी बिले नेमकी त्यावेळी का आली नाहीत किंवा तेव्हा काय अडचणी होत्या त्या आता आठवत नाहीत. पण हा आर्थिक घोटाळा नाही. आता जी दिड कोटी रुपयांची बिले मंजूरीसाठी आणलीे आहेत ती त्याच प्रक्रियेतीेल अन्य खर्चाची आहेत. त्याला दुसरे बिल म्हणू शकतो. लेखापरीक्षण करणे राहून गेले असेल. - गोविंद राठोड, अतिरिक्त आयुक्त, वसई विरार शहर महापालिका
