राज्यपालांच्या अभिभाषणात स्मारकांचे स्मरण!

जुन्याच घोषणांची उजळणी; नव्या घोषणांचा अभाव, पहिला दिवस प्रथेप्रमाणे
महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे आदी नेत्यांच्या स्मारकांच्या त्याच त्या घोषणा राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणात ऐकायला मिळाल्या. अनुसूचित जाती, जमाती, शेतकरी यांच्यासाठी घेतलेल्या जुन्याच निर्णयांची जंत्री राज्यपालांनी वाचून दाखविली आणि विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला दिवस प्रथेप्रमाणे पार पडला.
केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर, राजकीय नेत्यांची स्मारके उभारण्याच्या घोषणांचा सपाटाच सुरू आहे. मागील अर्थसंकल्पात शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, आदी नेत्यांची स्मारके उभारण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. आजच्या अभिभाषणातही राज्यपालांनी त्याचीच उजळणी केली. नव्या घोषणा, सरकारची नवी दिशा याबाबत अभावानेच भाष्य केले. अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, २०१९ पर्यंत स्मारकाचे काम पूर्ण होईल, असे राज्यपाल म्हणाले.
डॉ. आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त राज्यात समता व सामाजिक न्याय वर्ष घोषित करण्यात आल्याची जुनीच घोषणा केली. पंचतीर्थ म्हणून त्यांची पाच स्मारके बांधली जाणार आहेत, त्यात इंदू मिल व त्यांचे जन्मगाव आंबडवे गावचा समावेश अल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचीही घोषणा पूर्वीच झाली आहे. जपानमध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा बसवल्याचे त्यांनी सांगितले. दादर येथे बाळासाहेब ठाकरे यांचे व औरंगाबादेत गोपीनाथ मुंडे यांचे स्मारक उभारायचे आहे, या जुन्या निर्णयाची पुन्हा घोषणा केली. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राने ३०४९ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले, अवर्षणग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २५३६ कोटी रुपये वितरित केले, पीक कर्जावरील व्याज माफ केले, पीक कर्जाची पुनर्बाधणी, १ लाख १६ हजार शेतकऱ्यांना ४०५ कोटी रुपयांचे नव्याने कर्जवाटप, अशा काही मुद्दय़ांनाही राज्यपालांनी स्पर्श केला.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन, याही आधी सुरू केलेल्या योजनांची नव्याने घोषणा करण्यात आली.
महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी मुंबईत ९०हून अधिक महिला पोलिसांची गस्तपथके कार्यरत आहेत. मागील एका वर्षांत अपराधसिद्धीचे प्रमाण ३६ टक्क्यांवरून ५२ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास सरकारला यश मिळाल्याची व नक्षलविरोधी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आल्याची माहिती राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात दिली.
पुढील वर्षांत पोलिसांसाठी २६ हजार निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी पोलिसांना दिलासा देणारी अपवादात्मक नवीन घोषणा त्यांनी केली. विदर्भ-मराठवाडय़ात अधिक उद्योगधंदे यावेत यासाठी सरकारने मूल्यवर्धित करात पूर्णपणे सूट देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. ई-कॉमर्सला करसवलती देण्याचे प्रस्तावित आहे. मेक इन इंडिया सप्ताहात महाराष्ट्राने केलेले ८ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे करार, नागपूर-मुंबई अतिजलद महामार्गाचे आणि पुणे चक्राकार मार्गाचे बांधकाम लवकरच सुरू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ठाणे-घोडबंदर मार्ग
ठाणे-घोडबंदर मार्ग, विदर्भातील ५७ रेल्वे उड्डाण पूल, वाकण-पाली-खोपोली रस्त्याचे चौपदरीकरण, ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्ग आणि कोन ते कल्याण-डोंबिवली शिळफाटा उन्नत मार्ग बांधण्यात येणार आहे, तसेच रेल्वे मंत्रालयाबरोबर संयुक्त उपक्रम म्हणून महाराष्ट्र लोहमार्ग सुविधा विकास कंपनी स्थापन करून राज्यातील रेल्वे प्रकल्प त्वरेने कार्यान्वित करण्यात येतील, असे त्यांनी जाहीर केले.
उपचाराबाबत कायदा
सर्वसामान्य जनतेस खासगी रुग्णालयांत वाजवी दरात चांगल्या आरोग्य सेवा मिळणे शक्य व्हावे, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य आणि महाराष्ट्र दवाखाने आस्थापना असा नवा कायदा करण्याचे प्रस्तावित असून, त्यासंबंधीचे विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची नवी घोषणा राज्यपालांनी केली.
विरोधकांची घोषणाबाजी
खोटय़ा घोषणा करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, हेमामालिनींना भूखंड देणाऱ्या सरकारचा निषेध असो, महाराष्ट्रात डान्स बार बंदी झालीच पाहिजे, मराठा व मुस्लिमांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशा घोषणा अधूनमधून देत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी केला.

First Published on March 10, 2016 2:39 am