सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याबाबत बक्षी समितीच्या शिफारशीना उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने हिरवा कंदिल दाखविला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत अपवादात्मक परिस्थितीत अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार मंत्र्यांना देण्याची आणि कार्यालयाची व्याख्या सुस्पष्ट करण्याची शिफारसही या समितीने केली आहे. बदल्यांच्या धोरणाबाबतचा हा नवा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल अशी माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांने दिली. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि बढत्यामधील घोडेबाजाराला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने बदल्यांचा कायदा केला. मात्र हा कायदा करताना सर्वच स्तरावरीवल कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार मात्र मंत्र्यांनी आपल्या हातात घेतले. त्यामुळे थेट मंत्र्याकडूनच बदली होत असल्याने अधिकारी आणि कनिष्ठ कर्मचारीही वरिष्ठ अधिकाऱ्याना दाद देत नव्हते. त्यातून प्रशासनात अकार्यक्षमता आणि बदलीत भ्रष्टाचार असे नवे समीकरण राज्यात तयार झाले. एवढेच नव्हे तर बदली झालीच तर थेट मॅटमध्ये जाऊन त्याला स्थगिती घेण्याचा नवा पायंडाही पडल्याने सरकारचीही पुरती गोची झाली. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी बदल्यांच्या धोरणात पारदर्शकता आणून ते सुस्पष्ट करण्याबाबत सरकारने सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने बदल्यांसाठी नवीन धोरण तयार करून तो राज्य सरकारला सादर केले होते. त्यानंतर या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत, फौजिया खान आदी मंत्र्यांची एक उपसमिती गठीत केली. त्यावर र्सवकष अभ्यास करून राणे समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना नुकताच सादर केला असून त्यात बक्षी समितीच्या बहुतांश शिफारशीला सहमती दर्शविण्यात आली आहे. या दोन्ही समितींच्या शिफारशींचे पुन्हा सादरीकरण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सामान्य प्रशासन विभागास दिले आहेत. मात्र दोन्ही समितींच्या शिफारशी समान असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. * बदल्यांच्या नव्या धोरणातील तरतुदी कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलिसांना बदलीच्या तीन वर्षांच्या अटीतून सूट. आपत्कालीन परिस्थितीत एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याची तत्काळ बदली करण्याचे गृहमंत्र्यांना अधिकार. एकाच विभागात किंवा कामाच्या स्वरूपात होणारे बदल ही बदली नसून विभाग बदलला अथवा एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात बदली झाली तरच ती बदली. बदल्यांचे अधिकार सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, अधिक्षकांनाही. कोणी, कोणत्या काळात, कोणाची बदली करावी याबाबतही स्पष्ट नियम. कार्यालय प्रमुखांनाही बदल्यांचे अधिकार मिळणार.
