18 September 2020

News Flash

परिवहन विभागात गोंधळच गोंधळ

वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयीन कारवाई नाही

परिवहन खात्यात संगणीकरण, संगणकीय वाहन परवाना, सर्व कार्यालये परस्परांशी संगणकाने जोडण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधी खर्च करण्यात आला.

  • सरकारनेच आता पुढाकार घ्यावा; ‘कॅगचीसूचना
  • वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयीन कारवाई नाही
  • अद्यापही आर.टी.ओ. कार्यालयांची एकमेकांशी जोडणी नाही
  • १२ आसनी वाहनांची प्रवासी वाहने म्हणून नोंद नाही

राज्याच्या परिवहन विभागात अनेक गोंधळ असून, खात्यांतर्गत कोणाचा पायपोस कोणास नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे. सामान्य जनतेचा संबंध असलेल्या या खात्यात शिस्त आणण्याकरिता राज्य शासनानेच आदेश द्यावा, अशी सूचना भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी केली आहे.

परिवहन खात्यात संगणीकरण, संगणकीय वाहन परवाना, सर्व कार्यालये परस्परांशी संगणकाने जोडण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधी खर्च करण्यात आला. पण राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (आर.टी.ओ.) अद्यापही परस्परांना जोडण्यात आलेली नाहीत. यामुळे अजूनही परिवहन कार्यालयांना दुसऱ्या कार्यालयाची माहिती किंवा तेथे वाहनचालकाने एखादा गुन्हा केला असल्यास त्याची माहिती प्राप्त होत नाही.

संगणकीय परवाने किंवा वाहनांची नोंदणी, वाहनांचे हस्तांतरण, वाहन कर आदींसाठी ‘वाहन’ आणि ‘सारथी’ या दोन योजना राबविण्यात आल्या. वाहनांची नोंदणी आदी कामांसाठी असलेली ‘वाहन’ ही योजना राज्यातील ४९ पैकी ४० आर.टी.ओ. कार्यालयांमध्ये लागू झालेली नाही. दहा वर्षांनंतरही या दोन योजना कार्यान्वित झालेल्या नसल्याबद्दल ‘कॅग’ने ताशेरे ओढले आहेत.  राज्यातील सर्व आर.टी.ओ. कार्यालये परस्परांशी संगणकाने जोडण्याची योजना होती. राज्यातील कार्यालये जोडण्याचे काम तर झालेले नाहीच, पण विभाग किंवा जिल्हा मुख्यालयाशी त्या विभागातील कार्यालयेही जोडण्यात आलेली नाहीत. त्यातून एका प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील एखाद्या वाहन परवान्याची माहिती दुसऱ्या आर.टी.ओ. कार्यालयाला मिळू शकत नाही. एखाद्या वाहनचालकाच्या विरोधात गुन्ह्य़ाची माहिती दुसऱ्या कार्यालयाला लगेचच उपलब्ध होऊ शकत नाही. या साऱ्यात वाहन परवाने देताना गोंधळ होतो. २२३ वाहन परवान्यांची ‘कॅग’ने माहिती घेतली असता ९२ प्रकरणांमध्ये वाहनचालकाचा परवाना जप्त करण्यात आला होता किंवा रद्द करण्यात आले होते.

१२ आसनी वाहनांना परवाना नाही

सहापेक्षा जास्त आणि १२ आसनांपर्यंतच्या वाहनांची  प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने म्हणून नोंदणी केली जात नाही. १६ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या आढाव्यात अशा प्रकारच्या ९२ हजारपेक्षा जास्त वाहनांची प्रवासी वाहने म्हणून नोंदणी करण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारच्या वाहनांची प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने अशी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. कार्यालयांकडून अशी नोंदणी केली जात नाही.

दीड लाख गुन्हे न्यायालयात दाखलच नाहीत

मोटर वाहन कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या वाहनचालकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाल्यावर सहा महिन्यांच्या मुदतीत न्यायालयात प्रकरण सादर करणे बंधनकारक असते. पण वाहतुकीचे नियम मोडलेल्या दीड लाख वाहनचालकांची प्रकरणे सहा महिन्यांच्या मुदतीत न्यायालयात दाखल करण्यात आली नाहीत. परिणामी या वाहनचालकांच्या विरोधात कोणतीच कारवाई झाली नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 12, 2017 1:33 am

Web Title: cag comment on maharashtra transport department
Next Stories
1 प्रकाश मेहतांवरील आरोपांची निष्पक्ष यंत्रणेकडून चौकशी
2 टाइपरायटरवर टंकलेखनाची आज शेवटची परीक्षा 
3 एअर इंडियाच्या ग्वाल्हेरला जाणाऱ्या विमानात अपंग तरुणीला मज्जाव
Just Now!
X