News Flash

टोलवसुलीची ‘कॅग’ चौकशी

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश

टोलवसुलीची ‘कॅग’ चौकशी
(संग्रहित छायाचित्र)

बहुचर्चित मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीतील अनियमिततेची सखोल चौकशी करून तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांना (कॅग) दिले. ‘एमएसआरडीसी’च्या खात्यांचेही लेखापरीक्षण करण्याची सूचना न्यायालयाने ‘कॅग’ला केली.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली पूर्ण झालेली नसून, अद्याप २२ हजार ३७० कोटी २२ लाख रुपयांची वसुली बाकी असल्याच्या ‘एमएसआरडीसी’च्या दाव्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणीत आश्चर्य व्यक्त केले होते. तसेच टोलवसुलीच्या आरोपांबाबत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश ‘कॅग’ला देण्याचे संकेत दिले होते. मात्र राज्याचे महाधिवक्ता आणि केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांचे या प्रकरणी म्हणणे ऐकल्यावर हे आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी प्रतिज्ञापत्रातील दाव्याच्या समर्थनार्थ ‘एमएसआरडीसी’ने काही कागदपत्रे सादर केली. ‘कॅग’च्या गेल्या तीन वर्षांतील लेखापरीक्षणाचाही त्यात समावेश असल्याचे ‘एमएसआरडीसी’तर्फे अ‍ॅड्. मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, ‘कॅग’चे लेखापरीक्षण हे कंपनी कायद्यानुसार करण्यात आले आहे. त्यामुळे याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा त्याच्याशी संबंध नसल्याचा दावा याचिकाकत्र्याने केला. त्यानंतर न्यायालयाने ‘कॅग’ला या टोलवसुलीबाबतच्या आरोपांची सखोल चौकशी करून तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

दरम्यान, या प्रकरणी आपल्याला प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही, असे या महामार्गावरील टोलवसुलीचे कंत्राट देण्यात आलेल्या ‘आयआरबी एमपी एक्स्प्रेसवे’तर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर कंपनीला प्रतिवादी करण्याचे याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांना, तर अतिरिक्त टोलवसुलीच्या आरोपांबाबत कंपनीने दोन आठवड्यांत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने कंपनीला दिले.

कारण काय?

याचिकाकत्र्याने या प्रकरणी ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुख्य सचिवांना निवेदन सादर केले होते. ‘कॅग’च्या अहवालावर आधारित काही मुद्दे त्यात उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळे या मुद्द्यांच्या आधारे ‘कॅग’ने या टोलवसुलीबाबत प्रामुख्याने चौकशी करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निविदा प्रक्रिया पारदर्शी झाली असती तर २००४ सालीच प्रकल्पाचा ३६३२ कोटी रुपयांचा खर्च वसूल झाला असता, असे ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटले होते. त्यामुळे कंत्राटदाराने २ हजार ४४३ कोटी रुपयांची अतिरिक्त टोलवसुली केली असून, ती वसूल करा, अशी मागणी याचिकाकत्र्यांनी केली आहे. कागदोपत्री कमी टोलवसुली दाखवून कंत्राटदाराकडून टोलवसुलीत फसवेगिरी केली जात असल्याचे याचिकाकत्र्याने म्हटले होते.

…म्हणून प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही

या प्रकरणी राज्य सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र का सादर केले नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडे केली. त्यावर संपूर्ण प्रकल्पाची जबाबदारी ‘एमएसआरडीसी’कडे आहे आणि त्यांनी आपले म्हणणे मांडल्यावर आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करणे उचित ठरले असते, असे महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु याप्रकरणी सरकारची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत हवी असल्यास सांगावे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर महाधिवक्त्यांनी तीन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांची मुदतवाढीची मागणी मान्य केली. मात्र दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

फसवणुकीच्या आरोपांचीही चौकशीची मागणी

टोलवसुलीतील फसवणुकीच्या याचिकाकत्र्याच्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले वकील गिरीश गोडबोले यांनी न्यायालयाला सांगितले. दिवसाला २० हजार वाहने टोल दिल्याशिवाय जातात हे न पटण्यासारखे आहे. कंत्राटदाराने असा दावा करून स्वत:चा महसूल कमी दाखवल्याने प्राप्तिकर विभागाला आर्थिक नुकसान होत आहे. ही बाब गंभीर असून या आरोपाचीही ‘कॅग’ने चौकशी करावी, अशी मागणी गोडबोले यांनी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 19, 2021 12:24 am

Web Title: cag inquiry into toll collection on mumbai pune expressway abn 97
Next Stories
1 म्हाडा इमारतींना आता ‘मालकी हक्क’ नाही!
2 तपासातील गंभीर चुकांमुळे परमबीर सिंह यांची बदली
3 करबुडव्यांवर बडगा
Just Now!
X