जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम या दोन खात्यांतील गैरकारभारांवरून नेहमीच चर्चा रंगत असतानाच या दोन्ही खात्यांनी ठेकेदारांवर विशेष प्रेम दाखविल्याचे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांना (कॅग) आढळून आले आहे. ठेकेदारांशी अधिकाऱ्यांनी संगनमत केल्याचा ठपका ठेवतानाच या खात्यांनी लबाडी केल्याचा निष्कर्षच काढण्यात आला आहे. पंढरपूर-मल्हारपेठ या रस्त्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने डांबर खरेदीत गैरप्रकार केले आहेत. ठेकेदाराने डांबर खरेदी करून त्याची बिले जोडण्याची अट घालण्यात आली होती. ठेकेदाराने खोटी बिले जोडून शासनाकडून पैसे वसूल केले. ठेकेदाराने बिले सादर केली असली तरी हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीकडून डांबराचा पुरवठाच झालेला नाही, असे कळविण्यात आले. ठेकेदाराने खोटी बिले सादर करून शासनाची फसवणूक केली तरीही त्याला ५७ लाख रुपयांचे बिल अदा करण्यात आले. या संदर्भात गेल्या जून महिन्यात शासनाकडे स्पष्टीकरण मागविण्यात आले होते, पण शासनाने काहीच प्रतिसाद दिला नाही, असे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. जळगाव जिल्ह्य़ात लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामासाठी साहित्य किंवा काळी मातीसाठी करारात तरतूद करण्यात आली होती. पण ठेकेदाराने करारातील अटीचे उल्लंघन केले. तरीही त्याला अडीच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. नांदेड जिल्ह्य़ातील एका प्रकल्पासाठी ठेकेदाराला जलसंपदा विभागाने सुमारे १९ कोटी रुपये अतिरिक्त दिले आहेत. हे करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराचे हित बघितल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. विदर्भ आणि तापी खोरे विकास मंडळांनी ठेकेदाराला गैरवाजवी फायदा करून दिला असून त्यातून शासनाचे तब्बल १० कोटींचे नुकसान झाले. गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी भंडाऱ्यात बांधण्यात आलेल्या भिंतीच्या कामामुळे जलसंपदा विभागाने १२ कोटी रुपये अतिरिक्त मोजण्यात आले आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ातील दापचरी येथे गोडय़ा पाण्यातील कोळंबी प्रकल्पासाठी झालेला सुमारे आठ कोटी रुपयांचा खर्च पाण्यात गेल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. वन खात्याच्या जमिनीतून रस्ता किंवा पूल बांधायचा असल्यास प्रथम वन खात्याची मंजूरी आवश्यक असतानाही जळगाव जिल्ह्य़ात एका पुलाच्या जोडरस्त्याचे काम करण्यात आले.
