वरळीतील ‘कॅम्पा कोला कंपाऊंड’मधील इमारतींच्या बेकायदा मजल्यांचा मुद्दा सध्या गाजत असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील ‘छाबिया पार्क’ आणि ‘विहंग अपार्टमेंट’मधील बेकायदा मजल्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी ठाणे पालिकेला गुरुवारी हिरवा कंदील दाखवला. विशेष म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईला दिलेला स्थगितीचा अंतरिम आदेश न जुमानता पालिकेने ही कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले. इमारतींच्या काही मजल्यांना अद्याप परवानगी मिळालेली नाही, असे घरांच्या वितरणपत्रात स्पष्ट केलेले असतानाही या अनधिकृत मजल्यांवरील घरे खरेदी केली गेली. अनधिकृत मजल्यांचा हा मुद्दा उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेत पालिका आयुक्तांना प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार चौकशी करून तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी डिसेंबर २०११ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला होता. या अहवालात सरनाईक यांनी वर्तकनगरमधील छाबिया पार्कमध्ये नऊ मजल्याची परवानगी असताना १३ मजल्यांच्या दोन इमारती बांधल्या आणि २२,४८६ चौरस फुटांचे बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवत सरनाईक यांना नोटीसही बजावली होती. विहंग अपार्टमेंटबाबत आयुक्तांनी हीच कारवाई केली. पालिकेच्या नोटिशींविरोधात बेकायदा मजल्यांवरील सदनिकाधारकांनी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली व पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली. न्यायालयानेही त्यांची बाजू मान्य करीत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले. ‘जैसे थे’ स्थिती उठविण्याबाबत दिलेले आदेश उठविण्याची विनंती पालिकेतर्फे वारंवार न्यायालयाकडे करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाकडून आदेश कायम ठेवण्यात आला. गेल्या सहा महिन्यांपासून हीच स्थिती आहे. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाने जून महिन्यात पुढील सुनावणी ठेवली. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे छाबिया पार्क आणि विहंग अपार्टमेंटमधील अनधिकृत मजल्यांवर कारवाई लांबल्याने ठाणे पालिकेने अखेर त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. ठाणे महापालिकेचे वकील नारायण बुबना यांनी पालिकेची भूमिका मांडली.न्यायालयाचा सवालन्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय तसेच अनधिकृत बांधकामांबाबत सरनाईक आणि मजले अनधिकृत असतानाही फ्लॅट्स खरेदी करणाऱ्यांना फटकारत पालिकेला कारवाईसाठी हिरवा कंदील दाखविला. हे मजले दंड आकारून नियमित करण्याचा मुद्दा दूर राहिला, परंतु असे मजले बांधलेच कसे गेले आणि कनिष्ठ न्यायालयानेही सदनिकाधारकांना याप्रकरणी दिलासा कसा काय दिला, असा सवाल करीत न्यायमूर्ती गवइ यांनी बिल्डरला धारेवर धरले.
