घरे रिकामी करण्याच्या नोटीसचा दुसरा दिवस उलटल्यावरही कॅम्पाकोलाच्या अनधिकृत घरातील रहिवाशांपैकी एकानेही किल्ली पालिकेकडे दिलेली नाही. किल्ली देऊन घर सोडून जाण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात होत असलेल्या ३ जूनच्या सुनावणीवर रहिवासी अवलंबून राहणार आहे.कॅम्पाकोला वसाहतीतील सात इमारतींमधील ३५ मजले अनधिकृत आहेत. या मजल्यांवरील ९५ घरे ३१ मेपर्यंत रिकामी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार महानगरपालिकेने सोमवारी नोटीस पाठवून २८ मे ते २ जून या काळात घरांच्या किल्ल्या जमा करण्याची नोटीस या घरांना दिली होती. मात्र किल्ली देणार नाही, असे सांगत रहिवाशांनी घरे रिकामी करण्यास नकार दिला होता. शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत एकाही रहिवाशाने पालिकेकडे किल्ली जमा केलेली नाही. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाने कॅम्पाकोला रहिवाशांची याचिका दाखल करून घेतली असून त्याची सुनावणी ३ जून रोजी होणार आहे. त्यामुळे घरे सोडून जाण्यापेक्षा रहिवासी सुनावणीची वाट पाहत आहेत. पालिकेचेही न्याययंत्रणेकडेच लक्ष लागले असून घरे रिकामी न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरप्रमाणे यावेळी तोडाफोडीची कारवाई केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ३ जून रोजी कॅम्पाकोलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे पालिकेने तोपर्यंत कोणतीही कारवाई न करता संयम पाळावा, अशी भाजपाची भूमिका राहणार असल्याचे पालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी सांगितले.
