मुंबई : राज्यातील इतर मागासवर्गीयांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या सध्याच्या २७ टक्के आरक्षणात बदल करून त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय हा ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. त्यासंबंधीचा अध्यादेश रद्द करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांना आजपर्यंत सरसकट २७ टक्के आरक्षण मिळत आले आहे. पण राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये बदल करून लोकसंख्येच्या प्रमाणातच ओबीसींच्या जागा निश्चित करून निवडणूक घ्यावी, असा अध्यादेश काढला आहे. मुळात जातीनिहाय जनगणना उपलब्ध नसताना सरकार असा अध्यादेश कोणत्या माहितीच्या आधारावर काढते, हे कोडय़ात टाकणारे आहे. त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. ओबीसींच्या राजकीय अधिकारावर गदा आणणारा हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
