‘आरबीआय’ची व्यवस्थापक पदासाठीची भरती वादात; उमेदवार उच्च न्यायालयात ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’च्या (आरबीआय) व्यवस्थापक पदासाठीच्या नव्या शैक्षणिक पात्रता निकषांचा फटका बसलेल्या उमेदवारांनी ‘आरबीआय’च्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे निकष अन्याय्य असल्याचे स्पष्ट करत ते रद्द करण्यासाठी करण्यात आलेल्या या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने आरबीआयकडून खुलासा मागविला आहे. आरबीआयमधील व्यवस्थापक पदांकरिता दरवर्षी स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते. या करिता पदवी परीक्षेत ६० टक्क्यांहून अधिक किंवा पदव्युत्तर परीक्षेत ५५ टक्क्यांहून अधिक गुणांची अट असते. गेली ३० वर्षे ही अट कायम आहे. दोन लेखी आणि मुलाखत अशा तीन चाळण्या लावून उमेदवारांची निवड केली जाते. परंतु, १९ ऑगस्ट २०१५ला जाहीर सूचना देऊन आरबीआयने शैक्षणिक पात्रतेच्या अटीतच बदल केला. यानुसार केवळ पदवी किंवा पदव्युत्तरच नव्हे तर दहावी, बारावी आणि पदवी अशा तिन्ही परीक्षेत ६० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविणारा उमेदवारच लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरविण्यात आला आहे. ज्यांना पदवीला ६० टक्क्यांहून अधिक गुण नाहीत ते केवळ लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरावे म्हणून पुढील दोन ते तीन वर्षे खर्च करून पदव्युत्तर शिक्षण घेतात. म्हणजे या परीक्षेत ५५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवून ते लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरतील. परंतु, नव्या पात्रता अटींमुळे या उमेदवारांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नव्या पात्रता अटींविरोधात उमेदवारांनी आरबीआयकडे पत्रे पाठवून नाराजीही व्यक्त केली. परंतु, आरबीआयने या पत्रांना केराची टोपली दाखविली. परिणामी उमेदवारांनी एकत्र येऊन न्यायालयात याचिका केली आहे. ही परीक्षा २२ नोव्हेंबरला होणार आहे. आयुष्यभराकरिता संधी नाकारायची का? आरबीआयचे नवे निकष कसे अन्याय्य आहेत, हे सिद्ध करण्याकरिता याचिकाकर्त्यांनी आसाममधील २००९च्या दहावीच्या परीक्षेच्या निकालाचे उदाहरण दिले आहे. या वर्षांत आसाममध्ये उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी केवळ ८.५ टक्के विद्यार्थ्यांना ६० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले होते. इतकी कमी संख्या असेल तर त्यानंतर गळती किंवा करिअरचे इतर मार्ग निवडल्याने फार थोडे विद्यार्थी या परीक्षेकरिता पात्र ठरणार नाही का? तसेच, या तिन्हीपैकी कोणत्याही एका परीक्षेत ६०टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले नाही तर संबंधित उमेदवाराला संधी नाकारायची का, असे प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.
