लगतच्या तीन हेक्टर जागेची व्यावसायिक वापरासाठी परवानगी

 मुंबई :  सुमारे २३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या तसेच मुंबईकरांच्या जलद आणि आरामदायी प्रवासाचे स्वप्न साकारणाऱ्या कु लाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रोच्या कारशेडवरून  आघाडी आणि भाजपमध्ये आरोपांच्या फै री झडत आहेत.  मुंबईतील पर्यावरणाला धोका म्हणून आरेतील कारशेड कांजूरमार्गला हलविल्याचे सांगत सरकार या निर्णयाचे समर्थन करीत असतानाच, मुळात काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातच मार्च २०१४ मध्ये आरेमध्ये कारशेड उभारण्याचा निर्णय झाल्याची आणि त्यासाठी जागेचा वाणिज्यिक वापर करून निधी उभारण्याचाही निर्णय झाल्याची  बाब समोर आली आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.  केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भागीदारीतून मेट्रो-३ प्रकल्प राबविण्यात येत असून त्यासाठी जपानच्या वित्तीय संस्थेकडून (जायका) १३ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम गतीने सुरू असतानाच, कारशेडच्या वादामुळे प्रकल्प  रखडण्याची भीती व्यक्त के ली जात आहे.  पर्यावरण संवर्धनाचा विचार करून आरेतील कारशेड कांजूरमार्ग येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. त्यानुसार कांजूरला कारशेड उभारण्याच्या कामास सुरुवात झाली आहे. मात्र ही जागा मिठागराची पर्यायाने आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करीत के ंद्राने येथे कारशेडला आक्षेप घेतला आहे.

या मेट्रोसाठी आरेमध्ये कारशेड उभारण्याचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला. नगरविकास विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव मनुकु मार श्रीवास्तव यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या ३ मार्च २०१४च्या शासन निर्णयाद्वारे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी, त्यासाठी निधी उभारण्यास आणि कारशेडच्या जागेस मान्यता देण्यात आली. कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीमधील जोगेश्वरी-विक्रोळी जोड रस्त्यालगतची ३० हेक्टर जमीन देण्यास या निर्णयात मान्यता देण्यात आली.

कारशेडलगतची तीन हेक्टर अतिरिक्त जमीन प्रकल्पासाठी निधी उभारण्याच्या दृष्टीने रहिवासी किं वा वाणिज्यिक वापरासाठी मुंबई महानगर  ँप्रदेश विकास प्राधिकरणास(एमएमआरडीए) देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. मात्र  भाजप- शिवसेना सरकारच्या काळात या कारशेडला विरोध सुरू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

..त्यावेळी वाद नव्हता-चव्हाण

याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, मुंबईकरांच्या सुखकर प्रवासासाठी आणि वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र कारशेडच्या जागेला विरोध झाल्याने चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द  मेट्रो-२ या मार्गाचे काम सुरू होऊ शकले नाही. अशाच प्रकारे मेट्रो-३च्या कारशेडला विरोध होऊ नये आणि प्रकल्प अडचणीत येऊ नये म्हणून सरकारच्या मालकीच्या जागेत आरेमध्ये कारशेड उभारण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यावेळी कारशेडवरून कोणताही वाद नव्हता. तसेच हा निर्णय कोणत्या कारणांनी घेण्यात आला हे नस्तीमध्ये नमूद असेल असेही त्यांनी सांगितले.

* सरकारमधील घटक पक्ष काँग्रेस- राष्ट्रवादी कांजूरला कारशेड स्थलांतराच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करीत आहेत. मात्र या दोन्ही पक्षांनीच आरेमध्ये कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब समोर आली आहे.

* ‘लोकसत्ता’ला उपलब्ध झालेल्या दस्तावेजानुसार मेट्रो-३ प्रकल्प पन्नास टक्के  भागीदारीतून तसेच मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन या विशेष हेतू वाहन (एसव्हीपी) कं पनीच्या माध्यमातून राबविण्यास के ंद्रीय मंत्रिमंडळाने जून २०१३ मध्ये मान्यता दिली.

* त्यानंतर राज्य सरकारने ३ मार्च २०१४च्या शासन निर्णयाद्वारे या प्रकल्पाच्या अंमलबजवणीस मान्यता दिली. सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी तत्कालीन केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू, तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वारीज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आदींच्या उपस्थितीत या मेट्रो मार्गाचे भूमिपूजन झाले.