पूर्णत्त्वासाठी प्राधिकरणाचा निर्णय; काम पूर्ण करणे बंधनकारक मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पुनरुज्जीवीत व्हाव्यात या दिशेने प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले असून अशा योजनांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या योजनांमधील विकासकांना रस नसल्यास या योजनांतून निर्माण होणाऱ्या चटईक्षेत्रफळाचा लिलाव केला जाणार आहे. लिलावात जो सर्वाधिक बोली देईल, अशा विकासकाला संबंधित योजना बहाल केली जाणार आहे. मात्र संबंधित योजना पूर्ण करणे त्याच्यावर बंधनकारक असेल. त्यानंतरच त्याला खुल्या विक्रीसाठी मिळालेल्या चटईक्षेत्रफळाचा वापर करता येणार आहे. मुंबईत सुमारे ५५ लाख लोक झोपडपट्टय़ांमध्ये राहतात. झोपुवासीयांसाठी मोफत घरांची योजना १९९६ पासून राबविली जात आहे. परंतु या योजनांनी म्हणावा तसा वेग घेतलेला नाही. गेल्या २० वर्षांत पावणेदोन हजार प्रकल्पांपैकी फक्त २०० च्या आसपास प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. अडीचशेहून अधिक प्रकल्प पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून रखडले आहेत. अशा सर्व प्रकल्पांचा आढावा घेतला जात आहे. त्यापैकी काही प्रकल्पांमध्ये अजिबात काम सुरू झालेले नाही. अनेक योजनांमध्ये झोपुवासीयांना भाडे देणेही बंद करण्यात आले आहे. काही योजनांमध्ये विकासकांनी संयुक्त भागीदारी केली आहे तर काही ठिकाणी चार-पाच विकासकांनी एकत्र येऊन परस्पर योजना लाटल्या आहेत. अशा योजनांतील चटईक्षेत्रफळाचाही लिलाव केला जाणार आहे. यापैकी काही योजना मोक्याच्या ठिकाणी असल्यामुळे अनेक विकासक पुढे येतील, असा विश्वास प्राधिकरणाला वाटत आहे. या प्रकरणी झोपुवासीयांना विश्वासात घेतले जाणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत बंद पडलेल्या योजनांचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. झोपुवासीयांच्या संमतीनेच विकासक निवडला जाणार असला तरी त्याला कालमर्यादा असेल, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले. झोपु योजनांतून अधिकाधिक परवडणारी घरे निर्माण व्हावी, यासाठी भाजपप्रणित शासन प्रयत्नशील आहेत. रखडलेल्या अनेक योजना तात्काळी मार्गी लागल्या तर झोपुवासीयांचे पुनर्वसन होण्याबरोबरच प्रकल्पबाधितांसाठी बांधून मिळणारी परवडणारी घरे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे या रखडलेल्या योजनांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आल्याचे झोपु प्राधिकरणातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अनेक झोपु योजना अर्धवट अवस्थेत आहेत. अशा योजनांसाठी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि. या शासकीय कंपनीने अर्थसहाय्य देण्याचे ठरविले आहे. अशा काही योजनांमध्ये या कंपनीने अर्थसहाय्य करावे, यासाठीही प्रयत्न केले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रखडलेल्या झोपु योजनांचा आढावा घेतला जात आहे. अनेक योजना सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून बंद आहेत. रहिवाशांना भाडेही मिळेनासे झाले आहे. अशा २५ ते ३० योजनांवर लक्ष आहे. या योजनांतील चटईक्षेत्रफळाचा लिलाव करून या योजना पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विकासकाला बंधनकारक करण्यात येणार आहे. - विश्वास पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना
