म्हाडा वसाहतींबाबत शासनाचा आदेश जारी म्हाडा वसाहतींना दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त (प्रोरेटा) चटई क्षेत्रफळाच्या वितरणावरील स्थगिती अखेर उठविण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश शासनाने जारी केला असून अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळाबाबत म्हाडाने सुधारित नियम जारी करून शासनाची मान्यता घ्यावी, असे सुचविण्यात आले आहे. मात्र अभिन्यासातील अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळाबाबत म्हाडा उपाध्यक्षांना असलेले अधिकार काढून घेऊन ते आता प्राधिकरणाला सुपूर्द करण्यात आले आहेत. म्हाडाच्या मुंबईत ५६ वसाहती असून यांपैकी अनेक वसाहतींचा पुनर्विकास सुरू आहे. मात्र प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळ वितरण १ जानेवारी २०१५ रोजी थांबल्याने पुनर्विकास रखडला. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाबाबत निर्णय घेण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी गौतम चॅटर्जी समिती नेमली. प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाच्या वितरणावरील स्थगिती उठविण्यात यावी, असा स्पष्ट अहवाल चॅटर्जी यांनी शासनाला सादर केला होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १९ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केले होते. या अहवालाच्या अनुषंगाने स्थगिती उठविण्यात आल्याचे पत्र गृहनिर्माण विभागाने जारी केले आहे. त्यामुळे रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग तब्बल १४ महिन्यांनंतर मोकळा झाला आहे. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. २००८ मध्ये म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार सुरू झाला. पुनर्विकासासाठी वापरावयाच्या प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाच्या वितरणाबाबत अधिमूल्य आकारून किंवा घरांच्या मोबदल्यात असे दोन पर्याय देण्यात आले. अधिमूल्य आकारून त्या वेळी तब्बल ७६८ प्रस्तावांना देकारपत्र तर ५५० प्रस्तावांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. मात्र २० सप्टेंबर २०१० मध्ये फक्त घरांचा साठा घेण्याचा निर्णय झाला आणि फक्त ५२ प्रस्तावांना देकारपत्रे देण्यात आली. प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळ अधिमूल्य स्वीकारून द्यावे किंवा नाही, याबाबत या आदेशात काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. नवा आदेश काय? ज्या पुनर्विकास प्रकल्पांना ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहेत, त्यांना प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाचे वाटप म्हाडाच्या २००७ आणि २०१० च्या ठरावानुसार होणार आहे. म्हाडाला स्वतंत्र धोरण त्यासाठी तयार करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. अभिन्यासातील १० टक्के प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळ वितरित करण्याचा म्हाडा उपाध्यक्षांना अधिकार होता. तो काढून घेऊन प्राधिकरण याबाबत निर्णय घेणार आहे. प्रोरेटा एफएसआय म्हणजे काय? विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार म्हाडा वसाहतींना तीन इतके चटई त्रेत्रफळ लागू आहे. याशिवाय अभिन्यासातील (लेआऊट) रस्ते, उद्याने वा अन्य सुविधांसाठी वापरले गेलेले अतिरिक्त चटई त्रेत्रफळ प्रत्येक रहिवाशाला वैयक्तिकरीत्या समप्रमाणात वितरित केले जाते.
